मोदी सरकारने लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे ठरवूनच टाकले आहे, शिवसेनेची परखड टीका

दिल्ली विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा कचरा करून केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे. देशासाठी हे घातक आहे असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

    मोदी सरकारने लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे ठरवूनच टाकले आहे. जेथे जेथे भाजपची सत्ता नाही तेथे तेथे राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्यातील सरकारच्या नाडय़ा आवळायच्याच असे एक धोरण मोदी सरकारने ठरवूनच टाकले आहे. आता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने आणले व जोर जबरदस्तीने मंजूर करून घेतले. त्यामुळे दिल्लीची विधानसभा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडळ अधिकारशून्य झाले आहे. अशी टीका शिवसेनेने दैनिक सामनाच्या संपादकीयमधून केली आहे.

    राज्यपाल हेच सरकार चालवतील असं नवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक म्हणत असेल तर मह दिल्लीची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री हवेतच कशाला ? अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे. महाराष्ट्र असो वा दिल्ली, राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजप सत्ता गाजवू इच्छिते. त्यासाठी लोकशाहीचा मुडदा पडला तरी चालेल हेच त्यांचे धोरण आहे. दिल्ली विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा कचरा करून केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे. देशासाठी हे घातक आहे असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

    दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता बहुमत असूनही कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. प्रत्येक फाईल नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावी लागेल. राज्यपाल हे केंद्राचे थेट एजंट असल्यामुळे ते वरच्या हुकुमानुसार मुख्यमंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावतील. हे सर्व करण्याची केंद्र सरकारला काही गरज होती काय?,अशी विचारणा शिवसेनेने केली आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार लोकहिताची उत्तम कामे करीत आहे. आरोग्य, शिक्षण अशा विभागात त्यांचे काम वाखाणण्यासारखे आहे. मुख्य म्हणजे अलीकडेच श्री. केजरीवाल हे धार्मिक, आध्यात्मिक मार्गावरून चालू लागले आहेत. ते बरेचसे रामभक्तही बनले आहेत. श्रीमान केजरीवाल दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या आधी व निवडणुका जिंकल्यावर सहकुटुंब हनुमान मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करून आले.

    केजरीवाल यांनी असेही जाहीर केले की, अयोध्येत राममंदिर निर्माणाचे कार्य पूर्ण होताच दिल्लीकरांना मोफत अयोध्येत नेऊन रामलल्लांचे दर्शन घडवतील. केंद्रात मोदींचे रामभक्त सरकार आहे. अनेक राज्यांत भाजपची धार्मिक सरकारे आहेत, पण एकालाही केजरीवालांप्रमाणे मोफत अयोध्या दर्शनाची कल्पना सुचली नाही हे विशेष. केजरीवाल रामभक्त झाले, हनुमानभक्त झाले. मोदींपेक्षा जास्त देशभक्त झाले. पण तिकडे त्यांच्या सरकारचे अधिकार नष्ट केले गेले, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.