बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची गरज- उच्च न्यायालयाने नोंदवले निरीक्षण

या अनधिकृत बांधकामांकडे राज्य सरकार आणि अन्य पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्यामुळे अशा बेकायदेशीर कामांचा पेव फुटला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण गरजेचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

    मुंबई: मालाड मालवणी इमारत दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत बेकायदेशीर बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यास राज्य सरकार तसेच बृहन्मुंबई महानगर पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे, अशा शब्दात मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. तसेच या अवैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत दुर्घटनेबाबत चौकशी आयोगाने दिलेल्या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले.

    मालाड मालवणी येथे १० जून रोजी रात्रीच्या सुमारास इमारत कोसळल्याने १२ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून (सु-मोटो) याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देत निवृत्त न्या. जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नेमणूक करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. त्यानुसार, मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात असंख्य अनधिकृत बांधाकामे आहेत त्यातच मालवणी येथे तब्बल आठ हजारांहून अधिक बांधकामे उभारण्यात आली असून त्यातील अनधिकृत बांधकामांची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यावर मालवणी येथील स्थानिक रहिवाशांनी कोणत्याही परवानगीशिवाय आपणहूनच अवैधरित्या एकावर एक मजले उभारले असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत जुन्या एक मजली इमारतीवर एकाने स्वत:हून तीन मजली इमारत उभारली तेही मुंबई महापालिका किंवा अन्य कोणत्याही परवानगीशिवाय म्हणूनच या दुर्घटनेसाठी पालिका आयुक्तांसह अन्य स्थानिक पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले असल्याचे न्यायालयाचे नमूद केले. कायदे, नियमावली याचा आपापल्या परीने अर्थ लावला जातो. त्यात प्रशासनही मागे नाही, मात्र जीव निष्पापांना गमवावा लागतो. या अनधिकृत बांधकामांकडे राज्य सरकार आणि अन्य पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्यामुळे अशा बेकायदेशीर कामांचा पेव फुटला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण गरजेचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

    त्यामुळे या चौकशी अहवालाचा राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने योग्य अभ्यास करावा आणि आमच्यासमोर उपाययोजना मांडाव्यात. आता चौकटी बाहेर जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या पावसाळ्यात आणखी दुर्घटना घडून लोकांना नाहक जीव गमवावा लागणार नाही. असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि चौकशी आयोगाच्या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला देत खंडपीठाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.