केंद्राने लोकाभिमुख निर्णय घेण्याची गरज : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळाली पाहिजे, ही अपेक्षा रास्त आहे. कालच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हानिहाय नुकसानाचा आढावा घेतला. नांदेड जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी या बैठकीत सहभागी झालो होतो. या नैसर्गिक संकटामुळे नांदेड जिल्ह्यातील परिस्थिती बिकट झाली आहे.

    मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून देशाच्या कानाकोपऱ्यात शेतकरी आंदोलने होत आहे. पण केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची बाजू समजून घ्यायला तयार नाही. केंद्र सरकारने लोकाभिमुख निर्णय घेण्याची गरज आहे असे मत माजी मुख्यमंत्री आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यानी व्यक्त केले आहे.

    शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून महाराष्ट्र बंद

    त्यांनी म्हटले आहे की, एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाकडून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरधाव वाहनाखाली चिरडले जाते. या घटनेतील पीडित कुटुंबांना भेटण्यासाठी लखीमपूर खेरीला जाणारे खा. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारख्या विरोधी पक्षातील नेत्यांना बळाचा वापर करून रोखले जाते, त्यांना अटक केली जाते. हा संपूर्ण प्रकार शेतकऱ्यांचा आणि विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे.

    ही दडपशाही लोक सहन करणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ महाविकासआघाडी ने ११ ऑक्टोबर रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारला आहे. नागरिकांनी सुद्धा शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून या आंदोलनाला सहकार्य करावे.

    विमा कंपन्यांनी तातडीने ८० टक्के नुकसान भरपाई द्यावी

    अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळाली पाहिजे, ही अपेक्षा रास्त आहे. कालच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हानिहाय नुकसानाचा आढावा घेतला. नांदेड जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी या बैठकीत सहभागी झालो होतो. या नैसर्गिक संकटामुळे नांदेड जिल्ह्यातील परिस्थिती बिकट झाली आहे.

    पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने ८० टक्के नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, अशी मागणी मी कालच्या बैठकीत मांडली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत उद्या या विषयावर मुंबईत चर्चा होईल. पीक विमा आणि शेतकऱ्यांना एसडीआरएफ, एनडीआरएफमधून मदत देण्याबाबत येत्या आठवड्यात निर्णय होणे अपेक्षित आहे.