sharad pawar

मंत्र्याच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आढाव्यावर अधिक वेळ चर्चा न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरच या बैठकीत चर्चा झाली. पालकमंत्री, संपर्कमंत्री यांच्याकडे ज्या जिल्ह्याची जबाबदारी आहे, जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती कशी आहे, याची माहिती पवार यांनी जाणून घेतली.

    मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पक्षाच्या प्रमुख मंत्री आणि पदाधिकारी यांनी स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती पाहून निवडणूका एकत्रित लढण्याबाबत विचार करण्याचे संकेत दिले. महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांना ईडीमार्फत  येणाऱ्या नोटीसा आणि  चौकशा पाहून भाजपाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही पराभूत करण्यासाठी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची एकजूट करण्याची गरज असल्याचे संकेत राष्ट्रवादीच्या बैठकीतून मिळाले आहेत.

    स्थानिक निवडणुकांवर बैठकीत चर्चा

    मंत्र्याच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आढाव्यावर अधिक वेळ चर्चा न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरच या बैठकीत चर्चा झाली. पालकमंत्री, संपर्कमंत्री यांच्याकडे ज्या जिल्ह्याची जबाबदारी आहे, जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती कशी आहे, याची माहिती पवार यांनी जाणून घेतली.

    ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका नको

    तसेच निवडणूक तयारीसाठी प्रत्येक नेत्याला एक जिल्हा देण्यात आला आहे.  काही महानगरपालिकांवर भाजपाचे प्राबल्य आहे. अशा ठिकाणी एकत्र येण्याबाबत मित्र पक्षांशी चर्चा केली जाईल. तर काही ठिकाणी परिस्थिती बघून  आघाडीचा निर्णय होईल. तसेच न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसींच्या राखीव जागा कमी झाल्या आहेत. घाईगडबडीत निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका होऊ नये, असे मत अनेक मंत्र्यांनी व्यक्त केले.

    कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार

    महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्ष झाले तरी अद्यापही महामंडळाचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे आमदार आणि पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यामध्ये असलेला नाराजीचा सूर या बैठकीत उमटला असता, महामंडळांच्या नावांवर चर्चा झाली. येत्या १५ दिवसात नावे जाहीर करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. भाजपकडून ईडी कारवाईबाबत  ठरवून कट-कपट सुरू आहेत. यावर कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार ज्येष्ठ मंत्र्यांनी व्यक्त केला.