राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता; ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार राज्यातील ZP निवडणुका

ओबीसी आरक्षणाशिवाय नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. दरम्यान त्यामुळे लवकरच या पाच जिल्ह्यांमध्ये पोटनिवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. निवडणुक आयोगाने आपली तयारीही सुरु केली आहे. त्यामुळे लवकरच निवडणुकीच्या तारखाची घोषणा होऊ शकते. दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रकरणी मंत्रालयात बैठक बोलवली आहे.

    मुंबई : राज्यात होणाऱ्या आगामी निवडणुकीची राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. पाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील प्रलिंबित पोटनिवडणुका होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

    दरम्यान त्यामुळे लवकरच या पाच जिल्ह्यांमध्ये पोटनिवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. निवडणुक आयोगाने आपली तयारीही सुरु केली आहे. त्यामुळे लवकरच निवडणुकीच्या तारखाची घोषणा होऊ शकते. दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रकरणी मंत्रालयात बैठक बोलवली आहे.

    आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील महाविकास आघाडी आणि विरोधक आधीच एकमेकांसमोर आले आहेत. त्यात आता निवडणुकांमध्येही जर आरक्षणाचा फायदा होणार नसेल तर यामुळे राज्यात एकच राजकीय रंग पाहायला मिळेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

    मुख्यमंत्र्यांनी बोलवली बैठक –

    स्थानिक स्वराजय संस्थांच्या निवडणुका, प्रभागवर रचना आणि ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याबाबत आज मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आहे. दुपारी तीन वाजता बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीला छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात,अशोक चव्हाण यांच्यासह इतर नेते उपस्थित राहणार आहेत.

    काय म्हणाले होतं न्यायालय?

    राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा सर्वाधिक आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करु शकत नाही. ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारच्या विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.