आपत्ती व्यवस्थापनात केंद्राची भूमिका महत्वाची, राज्य सरकारने मागणी केली तर चुकले काय? : नितीन राऊत

अनेक गोष्टींचा ताबा जर केंद्र सरकार घेत असेल तर मग मागणी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने केली तर चुकले काय? ते म्हणाले की, कोरोना औषधांचा ताबा केंद्राकडे आहे, केंद्राकडूनच याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना याव्या लागतात.

    मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थेट राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कोरोनाच्या विषयावर मार्गदर्शन करत असताना महाविकास आघाडी सरकारचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी मात्र कोरोनाच्या उपाय योजनांचे सर्वाधिकार केंद्राकडे असल्याचे सांगत नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना डॉ राऊत यांनी बोट केंद्राकडे नाहीतर कोणाकडे दाखवायचं तर कुणाकडे?, असा सवाल केला आहे. चक्रीवादळाबाबत विरोधी पक्षांनी राजकारण करु नये, असा सल्लाही नितीन राऊत यांनी दिला आहे.

    राज्य सरकारने मागणी केली तर चुकले काय?

    डॉ राऊत म्हणाले की, अनेक गोष्टींचा ताबा जर केंद्र सरकार घेत असेल तर मग मागणी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने केली तर चुकले काय? ते म्हणाले की, कोरोना औषधांचा ताबा केंद्राकडे आहे, केंद्राकडूनच याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना याव्या लागतात. त्यामुळे केंद्राच्या परवानगीशिवाय राज्याना काही करता येत नसेल तर बोट कोणाकडे दाखवायचे याचे उत्तर विरोधी पक्षाने द्यायला हवे.

    विरोधी पक्षांनी म्हटले की, केंद्राकडे बोट दाखवायचे नाही. कोरोना काळात औषधांचे संपूर्ण अधिकार केंद्राने आपल्याकडे ठेवले आहेत. मग मागणार नाही का मदत? नैसर्गिक आपत्तीमध्ये केंद्राची भूमिका फार महत्त्वाची असते. केंद्राचा यामध्ये सहभाग असतो त्यामुळे राज्य सरकारला म्हणावं लागतं की, केंद्र सरकारनं मदत केली पाहिजे. अशातच प्रत्येकवेळी बोट दाखवण्याचं कारण असं की, प्रत्येक वेळी केंद्र जर सगळे अधिकार स्वतःकडे ठेवणार असेल, तर मग राज्य सरकारनं का बोट दाखवू नये.

    डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री