सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व सेवकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य बँक घेणार ; अडीच लाखांपेक्षा अधिक जणांचे लसीकरण शक्य

राज्य सरकार ज्या वयोगटाकरिता मोफत लसीचे धोरण निश्चित करेल, त्याव्यतिरिक्त १८ वर्षांवरील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व सेवकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य बँक घेणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.

    येत्या १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार आहे. राज्य सरकार ज्या वयोगटाकरिता मोफत लसीचे धोरण निश्चित करेल, त्याव्यतिरिक्त १८ वर्षांवरील सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सर्व सेवकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य बँक घेणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.

    राज्यातील सहकारी बँकांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाचा खर्च उचलण्याची तयारी राज्य सहकारी बँकेने दर्शवली आहे. यामध्ये राज्य बँकेच्या स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांशिवाय ३१ जिल्हा बँकांमध्ये २०,०२४ आणि नागरी बँकांत एक लाख ९० हजार कर्मचारी आहेत. पुण्यातील ९८००, तर मुंबईस्थित ६० बँकांमध्ये २०,३०८ कर्मचारी आहेत. याशिवाय इतर जिल्ह्यांमधील कर्मचारी मिळून अडीच लाखांपेक्षा अधिक जणांचे लसीकरण शक्य होणार आहे.

    राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यातील शासन यंत्रणेची मदत घेण्यासह मोठ्या रुग्णालयांबरोबर सामंजस्य करार करून प्रत्येक सेवकाला ‘विशेषाधिकार वैद्यकीय सेवा ओळखपत्र’ देण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्याकरीता जहांगीर रुग्णालयासोबत बोलणी सुरू असून जहांगीर रुग्णालयाने प्रत्येक बँकेच्या ठिकाणी कार्डियाक रुग्णवाहिकेसह दोन डॉक्टर व इतर आवश्यक कर्मचाऱ्यांसह दररोज ३०० सेवकांचे लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.