दहावीच्या परिक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम; राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाडाचे स्पष्ट संकेत

केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी आज देशभरातील शिक्षणमंत्र्यासोबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतून संवाद साधला आणि देशाच्या नव्या शैक्षणिक वर्षातील आव्हानांबाबत चिचार विनीमय केला. प्रामुख्याने केंद्रीय मंडळ (सीबीएससी) बारावी बोर्डाच्या परीक्षा कशा घ्याव्यात? प्रत्येक राज्याची तयारी आणि परिस्थिती काय? याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्याच्या मंडळाच्या दहावीच्या परिक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्याची भूमिका मांडताना दिले.

    मुंबई : केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी आज देशभरातील शिक्षणमंत्र्यासोबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतून संवाद साधला आणि देशाच्या नव्या शैक्षणिक वर्षातील आव्हानांबाबत चिचार विनीमय केला. प्रामुख्याने केंद्रीय मंडळ (सीबीएससी) बारावी बोर्डाच्या परीक्षा कशा घ्याव्यात? प्रत्येक राज्याची तयारी आणि परिस्थिती काय? याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्याच्या मंडळाच्या दहावीच्या परिक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्याची भूमिका मांडताना दिले.

    शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात धोकादायक

    केंद्रीय मंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत, राज्यातील कोरोना परिस्थिती आणि मुलांची मानसिक तयारी याबाबत मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अवगत केले. राज्य सरकार कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी तयारी करीत आहे. ही लाट लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत येत्या शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात करताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे धोकादायक ठरू शकते असे गायकवाड यांनी लक्षात आणून दिले.

    राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडेल

    त्यासाठी पूर्वतयारी करताना विद्यार्थ्यांचे तातडीने लसीकरण करणे, त्यांना परीक्षेसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे, मानसिक तयारी असणे गरजेचे आहे. असे गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षा घेण्याविषयी विचारणा केली. त्याबाबत बोलताना गायकवाड म्हणाल्या की, राज्य सरकारने दहावीच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    याबाबत राज्य सरकार न्यायालयात आपली बाजू मांडेल. सध्याची परिस्थिती असाधारण आहे. असाधारण परिस्थितीत असाधारण निर्णय घ्यावे लागतात.  त्यामुळे दहावीच्या परीक्षा न घेण्याबाबतच्या भुमिकेवर राज्य सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियाबाबत शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. त्यासाठी आरखडा निश्चित करण्यात येणार आहे. अशी माहिती गायवाड यांनी दिली.