राज्य सरकारचा नवा आदेश, शासकीय वीज कंपन्यांना कर आकारणीतुन वगळले

राज्य शासनाने सुधारित आदेश काढून राज्यातील वीजग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या आदेशानुसार, महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या वीज कंपन्यांना ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीज यंत्रणेवरील कर आकारणीमधून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पायाभूत सुविधांच्या वीज यंत्रणेवर शासकीय वीज कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व पालिकांना राहिला नाही. उर्जा मंत्री असलेल्या नितीन राऊत यांच्या विभागाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

    मुंबई : काही दिवसापासून महावितरणने राज्यात थकबाकी वसुलीची मोहीम हाती घेतली होती. अनेक पाणी योजना तसेच स्ट्रीट लाईटची वीज खंडित केल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावरून ग्रामपंचायतीनी महावितरणकडे कर थकीत असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे मोठे वादंग निर्माण झाले होते.

    मात्र आता राज्य शासनाने सुधारित आदेश काढून राज्यातील वीजग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या आदेशानुसार, महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या वीज कंपन्यांना ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीज यंत्रणेवरील कर आकारणीमधून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पायाभूत सुविधांच्या वीज यंत्रणेवर शासकीय वीज कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व पालिकांना राहिला नाही. उर्जा मंत्री असलेल्या नितीन राऊत यांच्या विभागाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

    दरम्यान वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चाईजींकडून वीज पुरवठा करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाते. उपरी व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. यावर पूर्वी ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महापालिकांकडून कर आकारण्यात येत होते.

    या करांचा बोजा वीज कंपन्यांच्या वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत होता. या कराचा बोजा थेट वीजदरावर होत होता. त्यामुळे वीज दारात वाढ होत होती. वीज दराच्या नाहक भुर्दंडातुन ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीज यंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी न करण्याचा आदेश शासनाने काढला आहे.

    दरम्यान, शासनाने अनुदानातून पथदिव्यांचे वीजबिल आणि अनुदानातून पाणी पुरवठा योजनांचे वीजबिल संबंधित ग्रामपंचायतींद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही काही ग्रामपंचायतींनी वीज यंत्रणेवर कर आकारण्याचा इशारा दिला आहे.