teachers protest

राज्यातील पात्र शाळांना अनुदान मिळण्याची मागणी गेल्या सात वर्षांपासून लावून धरणाऱ्या शिक्षकांच्या लढ्याला यश आले आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेत, सुमारे १४० कोटीचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भातील अद्यादेश काढण्यात आला आहे. या निर्णयाने राज्यातील ३३ हजार शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी हा अध्यादेश काढला आहे.

    मुंबई : राज्यातील पात्र शाळांना अनुदान मिळण्याची मागणी गेल्या सात वर्षांपासून लावून धरणाऱ्या शिक्षकांच्या लढ्याला यश आले आहे. राज्य सरकारने याची दखल घेत, सुमारे १४० कोटीचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भातील अद्यादेश काढण्यात आला आहे. या निर्णयाने राज्यातील ३३ हजार शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी हा अध्यादेश काढला आहे.

    तत्कालीन शिक्षणमंत्री दर्डा यांच्या कार्यकाळात कायम विना अनुदानित मधील कायम हा शब्द महासंघाच्या लढ्यानंतर वगळण्यात आला होता. त्यानंतर विविध पातळ्यांवर विनाअनुदान शाळा महाविद्यालयांचे मूल्यांकन झाले. मात्र, सात वर्षानंतरही संबंधित शाळांना अनुदान मिळत नव्हते. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालये तुकड्यांकरता निधी प्राप्त व्हावा, यासाठी महासंघातर्फे पाठपुरावा सुरू होता. अनेक वेळा आंदोलन करण्यात आले. मात्र न्याय मिळत नसल्याने विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात शिक्षकांनी दहा दिवस उपोषण केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेऊन शिक्षकांनी त्यांच्या पुढे आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या.

    राज्य शासनाने ३३ हजार ३०० शिक्षकांना मंजूर केलेले शिक्षकांमध्ये उच्च माध्यमिक ८२२०, माध्यमिक १८७५५, प्राथमिक ५८७९  शिक्षकांचा समावेश आहे. यात नव्याने पात्र तुकड्यांना आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून २० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. सन २०२१ या आर्थिक वर्षाच्या अटी- शर्तीवर अनुदान दिले जाईल. याचा अहवाल दर महिन्याच्या १० तारखेला नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बँक खात्याची स्टेटमेंटची प्रत न जोडल्यास देयक दिले जाणार नाहीत, असे परिपत्रकात नमूद आहे.