डीएपी खतांच्या दरवाढीला तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांचे सरकारच कारणीभूत : भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा आरोप

खत कंपन्यांच्या नफेखोरीबाबत संसदेच्या रसायने आणि खतांविषयीच्या स्थायी समितीने २०१९ -२० च्या अहवालात चिंता व्यक्त केली होती. शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना आणि काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झालेला हा बदल विसरून दोन्ही पक्षांचे नेते मोदी सरकारवर टीका करत आहेत, हे विशेष आहे असे पाटील यानी म्हटले आहे.

    मुंबई  : भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी खतांच्या किमती वाढण्यास मनमोहनसिंग आणि शरद पवार जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, डीएपी खतांच्या बाबतीत दरवाढीची समस्या निर्माण होण्यास तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांचे सरकारच कारणीभूत आहे.

    कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान

    काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील त्या सरकारने ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी’ नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावे असे धोरण लागू झाले. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाले.

    खत कंपन्यांच्या नफेखोरीबाबत संसदेच्या रसायने आणि खतांविषयीच्या स्थायी समितीने २०१९ -२० च्या अहवालात चिंता व्यक्त केली होती. शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना आणि काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झालेला हा बदल विसरून दोन्ही पक्षांचे नेते मोदी सरकारवर टीका करत आहेत, हे विशेष आहे असे पाटील यानी म्हटले आहे.

    मोदी सरकारचे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

    ते म्हणाले की, मोदी सरकारने कायम शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचेच धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे मार्च २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशात डीएपीचा वापर ९१ लाख मेट्रिक टनांवरून वाढून ११३ लाख मेट्रिक टन झाला आहे. हा वापर सातत्याने वाढत आहे, याचीही भाजपाच्या राजकीय विरोधकांनी नोंद घ्यावी.