भिवंडीच्या कांबे गावात महिन्यातून फक्त दोन वेळाच येते पाणी तेही फक्त दोन तास; हाय कोर्टाने सरकारला धारेवर धरले

भिवंडीजवळील कांबे गावातील नागरिकांना होणार्‍या अपुर्‍या पाणी पुरवठ्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फैलावर घेतले. गावातली लोकांना आणखी किती दिवस पाण्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे? ऐन सणात तरी नागरिकांना मुबलक पाणी उपलब्ध करून द्या, असे सवाल उपस्थित करत पाणी पुरवठ्याचा आराखडाच न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश खडपीठाने सरकारला दिले.

    मुंबई : भिवंडीजवळील कांबे गावातील नागरिकांना होणार्‍या अपुर्‍या पाणी पुरवठ्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फैलावर घेतले. गावातली लोकांना आणखी किती दिवस पाण्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे? ऐन सणात तरी नागरिकांना मुबलक पाणी उपलब्ध करून द्या, असे सवाल उपस्थित करत पाणी पुरवठ्याचा आराखडाच न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश खडपीठाने सरकारला दिले.

    ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील कांबे गावात सध्या महिन्यातून फक्त दोन वेळा तेही दोन तास पाणी पुरवठा होत असल्याचा दावा करत गावातील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स्टेम वॉटर डिस्ट्रिब्यूशन, इंन्फ्रा कंपनी, ठाणे जिल्हा परिषद आणि भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारा पाणी पुरवठा दररोज गावात करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, चुकीची आणि अयोग्य माहिती न्यायालयात सादर करणाऱ्या स्टेमचे व्यवस्थापकीय संचालक भाऊसाहेब दांडगे यांना खंडपीठाने खडेबोल सुनावले, अशी खोटी माहिती देऊन न्यायालयाची दिशाभुल करणार असाल तर तुमची गय केली जाणार नाही, अशी तंबीच खंडपीठाने दांडगेंना दिली.

    त्यावर पाण्यावाचून कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, लोकांना पाणी पुरवठा होण्यासाठी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अन्य अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन लवकरच तोडगा तोडगा काढू, अशी हमी देत राज्याच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.

    नव्याने समिती स्थापन करा

    महाधिवक्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर आमचा कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर अजिबात विश्वास नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने दुसरी समिती नेमावी. त्या समितीमध्ये मुंबई महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी यांचाही समावेश करण्यात यावा, तसेच यापुढे इतर गावांना पाण्याची झळ बसू नये, म्हणून आराखडा तयार करून सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आणि तूर्तास १० टँकरद्वारे पुरवठा करून लोकांना मुबलक पाणी मिळते की नाही त्याकडे लक्ष ठेवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.

    अनधिकृत नळजोडणीवर कारवाई करणार

    गावात नियमित पाणी पुरवठा होण्यासाठी अनधिकृत नळजोडण्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा आरखडा तयार केला जाईल. पाणी चोरी होऊ नये, म्हणून या भागातील सुमारे ३०० ते ४०० नळजोडण्या केलेल्या बांधकामांवर कारवाई करावीलागेल. ही कारवाई एका दिवासात होणे शक्य नसल्यामुळे त्याबाबत सविस्तर माहिती खंडपीठाला देण्यात येईल, अशी माहितीही कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली.