विधीमंडळातील १९३७ पासूनचे कामकाज होणार डिजीटल, एका ‘क्लिक’वर उपलब्ध होणार संपूर्ण इतिहास

विधिमंडळाच्या कामकाजाचे शब्दांकन हे ग्रंथीत स्वरुपात आहे. त्यात यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे तसेच अनेक दिग्गज नेत्यांच्या भाषणाचा समावेश आहे. यशवंतराव चव्हाण संरक्षण मंत्री म्हणून दिल्लीत गेले त्यावेळी राज्यातील दोन्ही सभागृहांत त्यांना निरोप देण्यात आला. यावेळी कोण कोण काय बोलले यासहित त्यात जतन आहे. कामकाज डिजीटल होत असल्यामुळे राज्यातील अभ्यासकांसाठी हा खजिनाच ठरणार आहे. ही माहिती मिळवण्यासाठी अभ्यासकांना होणारा त्रास आणि अडचणी कमी होणार आहेत.

मुंबई : राज्यातील दोन्ही विधीमंडळाच्या (legislature ) आतापर्यंतच्या कामकाजाचे लिखित आणि रेकॉर्ड माहितीला आता डिजिटल स्वरुपात करण्यात येणार आहे. सन १९३७ पासूनच्या विधीमंडळाच्या कामकाजाचे रुपांतर डि़जीटल स्वरुपात रुपांतरित केले जाईल. यामुळे विधीमंजळातील भाषणे आणि एतिहासिक माहिती (history will be available) सहज एका क्लिक वर ( click of a button) उपलब्ध होणार आहे. राज्य विधीमंडळाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे व्रुत्तांकन होत असते. तसेच ते रेकॉर्डही होत असते. विधानसभेचे अस्तित्व सन १९३७ पासून आहे. तेव्हापासूनचे कामकाजाचे शब्दांकन ग्रंथीत स्वरुपात जतन केले आहे.

विधिमंडळाच्या कामकाजाचे शब्दांकन हे ग्रंथीत स्वरुपात आहे. त्यात यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे तसेच अनेक दिग्गज नेत्यांच्या भाषणाचा समावेश आहे. यशवंतराव चव्हाण संरक्षण मंत्री म्हणून दिल्लीत गेले त्यावेळी राज्यातील दोन्ही सभागृहांत त्यांना निरोप देण्यात आला. यावेळी कोण कोण काय बोलले यासहित त्यात जतन आहे. कामकाज डिजीटल होत असल्यामुळे राज्यातील अभ्यासकांसाठी हा खजिनाच ठरणार आहे. ही माहिती मिळवण्यासाठी अभ्यासकांना होणारा त्रास आणि अडचणी कमी होणार आहेत.

विधीमंडळाच्या कामकाज डिजीटल करण्याचा निर्णय विधानभा अध्यक्ष नान पटोले, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, उपासभपती डॉ.नीलम गोऱ्हे हा सगळा क्लिकवर मिळेल असा हा निर्णय आहे. १९३७ पासूनची विधीमंडळाची माहिती अभ्यासकांना एका क्लिकवर मिळेल असा हा निर्णय आहे यासाठी राज्यातील तंत्रज्ञान विभागाच्या संचालकांना यात सामावून घेण्यात आले. तसेच हे काम कोणती आयटी कंपनी करु शकेय याचा आढावा देखील घेण्यात आला.

या संबंधीत पुण्यातील विधानभवन सभागृहात आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधीमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत तसेच अवर सचिव, अधिकारी व कर्मचारी या बैठकीत उपस्थित होते. बैठकीमध्ये काही कंपन्यांनी हे काम कसे करता येईल याबाबत सादरीकरण केले. त्यांना या पदाधिकाऱ्यांनाही काही सूचना केल्या. याविषयीची पुढील बैठक आता मुंबईत होणार आहे. कामकाज डिजीटल स्वरुपात करण्यात मोठा कालावधी लागणार आहे. परंतु कामाला अत्ताच सुरुवात करण्याचा निर्णय सर्व पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.