…तर मुंबईत साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवणे शक्य; राज्य सरकारची प्रतिज्ञापत्रातून माहिती

केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा वेळेवर उपलब्ध झाल्यास आम्हाला विविध जिल्ह्यांसह मुंबईतही साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवता येईल तसेच विशिष्ट वेळेसाठी लसीकरणासाठी बुकिंक स्लॉटही सुरू करता येतील, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.

    मुंबई : केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा वेळेवर उपलब्ध झाल्यास आम्हाला विविध जिल्ह्यांसह मुंबईतही साप्ताहिक लसीकरण योजना राबवता येईल तसेच विशिष्ट वेळेसाठी लसीकरणासाठी बुकिंक स्लॉटही सुरू करता येतील, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे.

    कोरोनावरील प्रतिबंधित लस घेता यावी त्याच कोणताही काळा बाजार होऊ नये, म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने कोविन पोर्टलची सुरुवात करण्यात आली. मात्र, या पोर्टलमधील अनेक त्रुटींविरोधात अँड. जमशेद मास्टर आणि अँड. अनिता कॅस्टॅलिनो यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. सुनिल. पी. देशमुख आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने मुंबईतील लसीकरण स्लॉट बुक करण्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारला या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी सूचना देण्यास सांगितले होते.

    त्यानुसार, राज्य सरकारच्य़ावतीने आरोग्य सेवा आयुक्त संचालका साधना. एम. तायडे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्यात आले. दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्य सरकार विविध जिल्ह्यासह मुंबई शहरात साप्ताहिक लसीकरण योजना हाती घेईल. मात्र, केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा निश्चित वेळेस उपलब्ध झाल्यास सदर योजना लसींच्या उपलब्धतेनुसार अंमलात आणली जाईल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

    लसींचा जिल्हानिहायनुसार पुरवठा करताना जिल्ह्यानुसार असलेल्या सक्रिय रुग्णांची संख्या, कोविड लसीची कार्यक्षमता, सक्रिय रुग्णांचा पॉझिटिव्हिटी रेट, लसीच्या दुसऱ्या डोससाठी प्रलंबित असणाऱ्या लाभार्थीची संख्या आणि उपल्बध असलेला लसींचा साठा या घटकांचा विचार करण्यात येईल. असेही आरोग्य विभागाने नमूद केले आहे. राज्य सरकराकडून सर्व जिल्हा आणि पालिका प्रशासनांना सुचना देण्यात येतील की, विशिष्ट वेळ ठरवून लसीकरणाच्या बुकिंगचे स्लॉट जाहीर करण्यात यावेत, जेणेकरून केंद्रावर लसीकरणासाठी येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळता येईल.

    तसेच १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत. तसेच ७ जूनच्या केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेनुसार, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांना अथवा स्मार्ट फोन नसलेल्या नागरिकांचे लसीकरण थेट केंद्रावर देण्याची सोय करण्यात यावी, असेही निर्देश जारी केले असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.