पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर बैठकीत निर्णय नाहीच ; कायदेशीर बाबींवर मुख्यमंत्री महाअधिवक्त्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यावर एकमत

बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर अजून चर्चा संपलेली नाही. मात्र आता चर्चा सकारात्मक झाली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला असे सांगत अन्य काही माहिती देण्यास नकार दिला.

    मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने आक्रमक भुमिका घेतलेल्या पदोनन्तीतील आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाबाबत आज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली, मात्र या संदर्भात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. या बाबतच्या आजच्या बैठकीत कॉंग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ देखील हजर होते.

    तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला

    बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर अजून चर्चा संपलेली नाही. मात्र आता चर्चा सकारात्मक झाली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला असे सांगत अन्य काही माहिती देण्यास नकार दिला.

    ते म्हणाले की, याबाबत महाअधिवक्ता यांच्यासोबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री चर्चा करतील. आजच्या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षणावरही चर्चा झाली, असे भुजबळ म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता आज रात्री या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

    भुमिकेवर कॉंग्रेस नेते ठाम

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते.

    या बैठकीत ७ मेचा  शासन निर्णय कॉंग्रेस पक्षाला विश्वासात घेवून काढायला हवा होता, तसेच आता हा निर्णय रद्द करण्यात यावा या भुमिकेवर कॉंग्रेस नेते टाम राहिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत विधी व न्याय विभागाचे मत तसेच त्यानुसार न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणी संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

    महाअधिवक्ता यांच्यासोबत रात्रीच चर्चा

    याबाबत  तसेच इतर मागासवर्गांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर देखील बैठकीत चर्चा झाल्या. मात्र त्यातील कायदेशीर बाबीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यानी चर्चा करून अंतिम निर्णय उद्या होणा-या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात यावा अशी चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे महाअधिवक्ता यांच्या सोबत आज रात्रीच चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे असे या सूत्रांनी मत व्यक्त केले.