chanda kochar

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी का घेण्यात यावी, असा सवाल उपस्थित करत बुधवारी न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकण्यास नकार दिला. सन २०२० मध्ये पीएमएलए कायद्याच्या एका लवादाने दिलेल्या निकालानुसार कोचर यांची संबंधित मालमत्ता गुन्हेगारी मार्गातून आलेली नसल्याचे म्हटले मात्र, ही बाब ईडी दडवून ठेवत आहे, असे कोचर यांच म्हणणे आहे. जून २००९ ते २०११ या दरम्यान सुमारे १५०० कोटी रुपयांची कर्जे बेकायदेशीरपणे कंपनीला दिली असा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे.

    मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी का घेण्यात यावी, असा सवाल उपस्थित करत बुधवारी न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकण्यास नकार दिला.

    सन २०२० मध्ये पीएमएलए कायद्याच्या एका लवादाने दिलेल्या निकालानुसार कोचर यांची संबंधित मालमत्ता गुन्हेगारी मार्गातून आलेली नसल्याचे म्हटले मात्र, ही बाब ईडी दडवून ठेवत आहे, असे कोचर यांच म्हणणे आहे. जून २००९ ते २०११ या दरम्यान सुमारे १५०० कोटी रुपयांची कर्जे बेकायदेशीरपणे कंपनीला दिली असा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे.

    विशेष न्यायालयाने खटल्याची कारवाई सुरू केली असून विशेष पीएमएलए न्यायालयात १ ऑक्टोबर रोजी आरोप निश्चित केले जाणार आहेत. त्या विरोधात दिपक कोचर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून संबंधित गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी न्या. संदीप शिंदे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली.

    विशेष न्यायालय आरोप निश्चित करण्यापूर्वी याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी कोचर यांच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, केवळ आरोप निश्चित करणार आहेत म्हणून सुनावणी लवकर का घ्यावी ?, यात तातडीने सुनावणी घेण्यासारखे काय आहे?, कोणत्या कारणासाठी सुनावणी लवकर घ्यावी?, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. आरोप निश्चित होणार असतील तर होऊ दे, प्रत्येक प्रकरणात तसे होते, असेही न्यायालय स्पष्ट करत कोचर यांची मागणी फेटाळून लावली.