रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात नागरी संरक्षण दलाच्या कार्यालयाची गरज नाही ; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची भूमिका

कोकणातील रत्नागिरी सिंधुदुर्गासह रायगड ठाणे मुंबई आणि पालघर आदी सहा जिल्हे हे नैसर्गिक आपत्तीच्यादृष्टीने धोकादायक घोषित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने सन २०११ साली घेतला आणि सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार संबंधित केंद्रांसाठी लागणार्‍या अधिकार्‍यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे.

    मुंबई : मुंबई, ठाणे, पालघर तसेच रायगड जिल्ह्यात नागरी संरक्षण दलाचे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे कोकण विभागातील रत्नागिरी आणि सिंधूदूर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र संरक्षण दलाच्या कार्यलयाची गरज नाही, असे राज्य सरकारच्यवतीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. त्याची दखल न्यायालयाने आम्हाला तोंडी नको, प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

    कोकणातील सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी हे दोन जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, या जिल्ह्यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय नसल्यामुळे ते स्थापन करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांच्यावतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयात न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    कोकणातील रत्नागिरी सिंधुदुर्गासह रायगड ठाणे मुंबई आणि पालघर आदी सहा जिल्हे हे नैसर्गिक आपत्तीच्यादृष्टीने धोकादायक घोषित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने सन २०११ साली घेतला आणि सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार संबंधित केंद्रांसाठी लागणार्‍या अधिकार्‍यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे.

    जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या. नोकर भरतीही केली गेली. परंतु अद्याप केंद्र स्थापन करण्यात आले नाही. अन्य चार जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यरत आहेत याकडे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

    कोकण विभागात चार जिल्ह्यांमध्ये कार्यालय स्थापन करण्यात आल्याने या दोन जिल्ह्यांसाठी नागरी संरक्षण दलाच्या कार्यालयाची गरज नसल्याचे सरकारी वकील अ‍ॅड निशा मेहरा यांनी स्पष्ट केले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने आम्हाला तोंडी सांगू नका, प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर भूमिका सादर करा, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब केली.