उच्च न्यायालयात सुनावणीच झाली नाही; सामान्यांचा लोकलप्रवास पुन्हा लांबणीवर

सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार बुधवारी उच्च न्यायालयात काय निर्णय जाहीर करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. परंतु वेळेअभावी हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही.

मुंबई : सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार बुधवारी उच्च न्यायालयात काय निर्णय जाहीर करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. परंतु वेळेअभावी हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी येऊ शकले नाही.

जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्याने सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा कधी सुरू करणार, अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात केली होती.  १२ जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.

सुनावणीवेळी न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करण्याआधी सरकार लोकल सुरु करण्याबाबत मोठा निर्णय घेवू शकते अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु वेळेअभावी प्रकरण सुनावणीसाठी आलेच नाही. त्यामुळे सर्वासाठी लोकल प्रवास लांबणीवर पडला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांची गर्दी पाहता लोकल सेवा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कर्मचाऱ्यांना लोकल बंद आहेत. यामुळे लोकल सुरु करण्याची मागणी होत आहे.

सर्वांसाठी रेल्वे सुरू झाल्यास गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याला आवर घालणे सोपे नाही. सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाणार नाही. एकीकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी होऊ नये म्हणून संचारबंदी करण्यात आली, मात्र सर्वांसाठी रेल्वे सुरू केल्यास गर्दीतून कोरोनाचा अधिक प्रसार होऊ शकतो त्याचाही विचार व्हावा, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे.

सर्व रेल्वे सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप प्रस्ताव दिलेला नाही. राज्य सरकारचा प्रस्ताव आल्यानंतर तो रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना पाठविला जाईल, ते गृहमंत्रालयाला पाठवतील. त्यानंतर पुढील आदेश येतील तेव्हा लोकल सुरू करु असे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगीतले.