Third parties can roam anywhere in the country No one can take away their right and ask them to leave Mumbai by force - High Court

२३ वर्षीय याचिकाकर्ता तृतीयपंथीय हा कोरियोग्राफर आहे. तो आपल्या घराच्यांच्या मर्जीविरोधात मुंबईत आला आहे. घरातील लोक पोलिसांच्या मदतीने त्याच्यावर बारीक नजर ठेवून आहेत. याचिकाकर्त्याचे फोन कॉल्स रेकॉर्डिंग केले जात आहेत. तो याआधी पहिल्यांदा मुंबईत आला होता, त्यावेळी घरच्यांनी त्याला पोलिसांच्याच मदतीने परत नेले होते. या वस्तुस्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधणारी आणि आपल्यावर मुंबई बाहेर जाण्यासाठी पोलिस दबाव आणत असून त्याला आव्हान देत एका तृतीयपंथीयाने अ‍ॅड. विजय हिरेमठ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई : तृतीयपंथीय हे समाजाचे जणू गुन्हेगार आहेत, अशा पद्धतीने त्यांना वागणूक देऊ नका. ते सुद्धा या देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे त्यांना देशात कुठेही जाण्याचा अधिकार आहे. ते देशात कुठेही राहू शकतात हा त्यांचा हक्क आहे. अशा शब्दात आपला संताप व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी मुंबई पोलिसांचे कान टोचले आणि याचिकाकर्त्यांला तातडीने सुरक्षा पुरविण्याचे निर्देश दिले.

    २३ वर्षीय याचिकाकर्ता तृतीयपंथीय हा कोरियोग्राफर आहे. तो आपल्या घराच्यांच्या मर्जीविरोधात मुंबईत आला आहे. घरातील लोक पोलिसांच्या मदतीने त्याच्यावर बारीक नजर ठेवून आहेत. याचिकाकर्त्याचे फोन कॉल्स रेकॉर्डिंग केले जात आहेत. तो याआधी पहिल्यांदा मुंबईत आला होता, त्यावेळी घरच्यांनी त्याला पोलिसांच्याच मदतीने परत नेले होते. या वस्तुस्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधणारी आणि आपल्यावर मुंबई बाहेर जाण्यासाठी पोलिस दबाव आणत असून त्याला आव्हान देत एका तृतीयपंथीयाने अ‍ॅड. विजय हिरेमठ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्या तृतीयपंथीयाने स्वत:च्या सुरक्षेला धोका असल्याचा दावा याचिकेतून केला आहे .त्यावर शनिवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    याचिकाकर्त्यावर लैंगिक ओळख बदलण्यासाठी दबाव आणला जात असून हा दबाव एका व्यक्तीच्या प्रतिमेला धक्का देणारा आहे, असा युक्तीवाद अ‍ॅड. हिरेमठ यांनी केला. तथापि, याचिकाकर्ता हा बेपत्ता झाल्याची तक्रार म्हैसूरमध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे पोलिस याचिकाकर्त्याचा शोध घेत असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

    त्यावर याचिकाकर्ता कोणताही गुन्हेगार नाही. त्याला देशात कुठेही येण्या-जाण्याचा अधिकार आहे. मुंबई पोलिस या प्रकरणात कर्नाटक पोलिसांच्या आदेशांचे पालन करणार का? जर याचिकाकर्त्याला काही झाले, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा जाब विचारत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश पोलिसांना देत याचिकेची सुनावणी ८ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.