electricity

मुंबई : अव्वाच्या सव्वा वीज देयकांमुळे त्रस्त असलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हजार कोटी रुपयांचा भार उचलण्याची तयारी चालविली आहे. ऊर्जा विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव अर्थ विभागाशी चर्चा तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार वीज ग्राहकांच्या वीज देयकांच्या माफीच्या तूटीची रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. यामुळे केवळ महावितरणसह मुंबईतील बेस्ट, अदानी, टाटा अशा राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अश्या प्रकारे ग्राहकांना दिलासा देताना कायदेशीर तरतूदींचा विचार करून राज्यमंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने प्रतियुनिट वापरानुसार दिलासा देण्याचा ऊर्जा विभागाचा मानस आहे.

या प्रस्तावात वीज ग्राहकांचा या वर्षीच्या एप्रिल, मे, जून या महिन्यातील वीज वापर आणि याच महिन्यांसाठी २०१९ साली केलेल्या वीज वापराची तुलना करून वाढीव वापराचे शुल्क कमी करण्याचा विचार आहे. म्हणजे ग्राहकांना मागील २०१९च्या एप्रिल ते जून दरम्यान जेवढा वीज वापर केला होता तेवढ्याच वापराचे देयक भरावे लागणार आहे. अतिरिक्त वीज वापराचा भार राज्य सरकारने उचलण्याचा मानस या प्रस्तावात आहे. यामध्ये देखील १०० युनिट पर्यंतच्या वीज वापराची तफावत राज्य सरकार पूर्णपणे भरणार आहे. वीज वापर १०१ ते ३००युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा ५०टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. तर वीज वापर ३०१ ते ५००युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा २५ टक्के भार राज्य सरकार उचलण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांना राज्य सरकार हा दिलासा देण्याची शक्यता असून ज्यांनी यापूर्वीच देयके भरली आहेत त्यांच्या पुढील देयकातून अतिरिक्त वजावट केली जाणार आहे. केवळ घरगुती वीज ग्राहकांना हा दिलासा देण्याचे प्रस्तावित असून. व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी मात्र ही सवलत नसेल. या बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता आहे मात्र अद्याप याबाबत वित्त विभागाची मान्यता प्रलंबित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.