पोलिसांला धमकावणे वकिलाला महागात पडले; गुन्हा रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार

योगेंद्र सिंह या 35 वर्षीय आणि पेशाने वकील असलेल्या इसमाने पाटील यांनाच धक्काबुक्की केली अरे तुला माहिती नाही मी कोण आहे?, मी उच्च न्यायालयात वकील आहे, तुझी वर्दी उतरवून टाकेन. असे म्हणत शिविगाळ करण्यास सुरूवात केली. तेव्हा, पोलिसांनी सिंह यांच्यासह त्या रिक्षावाल्यासही ताब्यात घेतले. त्यांची वैद्यकीय चाचणी केली असता योगेंद्र सिंह मद्याच्या नशेत असल्याचे अहवालातून सामोरे आले.

    मुंबई : मद्यधुंद अवस्थेत कर्तव्य बजावणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला धमकावणे वकिलाला चांगलेच महागात पडले आहे. याप्रकरणी गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेल्या वकिलाला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

    2 नोव्हेंबर 2017 रोजी मुंबईतील बांद्रा कुर्ला काँप्लेक्स येथील ‘बटरफ्लाय’ बारसमोर एक व्यक्ती महिलांशी छेडछाड करत असल्याचा कॉल पोलीस नियंत्रण कक्षाला आला. बीकेसीमध्येच मोबाईल व्हॅनवर ड्युडीवर असलेले सचिन पाटील आपल्या सहकाऱ्यांसह रात्री तिथे पोहचले. त्यावेळी एक व्यक्ती रिक्षावाल्यासोबत मारहाण करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. तेव्हा, पाटील यांनी तातडीने त्यात हस्तक्षेप केला.

    तेव्हा, योगेंद्र सिंह या 35 वर्षीय आणि पेशाने वकील असलेल्या इसमाने पाटील यांनाच धक्काबुक्की केली अरे तुला माहिती नाही मी कोण आहे?, मी उच्च न्यायालयात वकील आहे, तुझी वर्दी उतरवून टाकेन. असे म्हणत शिविगाळ करण्यास सुरूवात केली. तेव्हा, पोलिसांनी सिंह यांच्यासह त्या रिक्षावाल्यासही ताब्यात घेतले. त्यांची वैद्यकीय चाचणी केली असता योगेंद्र सिंह मद्याच्या नशेत असल्याचे अहवालातून सामोरे आले.

    मुंबई पोलिसांनी सिंहविरोधात आयपीसी कलम 353 (कर्तव्य बजावऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला), 323 (दुखापतीच्या हेतून मारहाण करणे), 504 (समजातील शांतता भंग करणे), 506 (गुन्हेगारी प्रवृत्ती पसरवणे) यासह बॉम्बे प्रोहिबिशन अँक्ट मधील कलम 85 नुसार गुन्हा दाखल केला होता. दाखल कऱण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून सिंह यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

    न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांकडून गुन्हा रद्द करण्याची मागणी खंडपीठासमोर करण्यात आली. मात्र, कर्तव्य बजावणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे धमकावेणे अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच गुन्हा रद्द करण्यास कोणतेही ठोस कारण प्रथमदर्शनी दिसत नसल्याचेही स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्या वकिलास कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.