खासगी गुंतवणुकीद्धारे राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करणार — उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

बऱ्याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवा (Tertiary care) देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे ......

    मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) (public private partnership) (PPP) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये (new medical colleges) आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये (special treatment hospitals) स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ (to increase medical facilities) करण्याचा निर्णय आज मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री (Chief Minister) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) होते.

    या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (IFC) मदतीने करण्यात येईल. दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये 3 वर्षांत 1000 पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 350 आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 650 जागा) होणार आहे. तसेच 10 वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी 2600 एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 1800 एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून 800) होणार आहे.

    तसेच प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये 1 कोटी आणि आंतरूग्ण विभागामध्ये 10 लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी ५ लाख बाह्यरूग्ण सेवा आणि ५०,००० रूग्णांना आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सन २०२६ पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दरवर्षी सुमारे ३,००,००० बाह्यरूग्ण आणि सुमारे ७५००० आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन केल्याने लहान शहरांमध्ये कुशल आणि अकुशल रोजगार निर्माण होतील.

    राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. सद्य:स्थितीत बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रूग्णालय आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य करत आहेत.

    तथापि, राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. तसेच बऱ्याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवा (Tertiary care) देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

    त्यानुषंगाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी निधीचा स्त्रोत उपलब्ध करण्यात येईल. त्याद्वारे अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा, पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येईल. विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण अध्यापन अधिक बळकट करणे आणि कुशल तज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल. परावैद्यक व परिचर्या महाविद्यालयांची स्थापना करुन प्रशिक्षित परावैद्यक व परिचर्या संवर्गातील मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल.

    व्यवसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य पीपीपीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) द्वारे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येईल. रूग्णांचे / कर्मचाऱ्यांचे हित संरक्षित करणे, खाजगी भागीदाराच्या गुंतवणूकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी संतुलित कराराचा आराखडा तयार करण्यात येईल. सन २०३० पर्यंत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे सक्षमपणे गाठण्यासाठी व प्रस्तावित धोरण राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (प्राधिकरण / महामंडळ / तत्सम यंत्रणा) उभारण्यात येईल.

    निती आयोगाने विकसित केलेल्या मॉडेल कन्सेशन ॲग्रीमेंट व मॉडेल आरएफपी यामध्ये आवश्यक ते फेरबदल करुन त्याआधारे प्रस्तावित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.