Tribal Development Minister KC Padvi filed 420 cases in 45 police stations at the same time; Tribal aggressors in Nashik-Konkan

खावटी देण्याचे आश्वासन देऊन आमची मंत्र्यांनी फसवणूक केली, ही फसवणूक फौजदारी स्वरूपाची आहे असे सांगत आदिवासी लाभार्थी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून ठाणे, पालघर ,रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जाऊन आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या विरोधात दोन दिवसांपूर्वी रविवार दिनांक ७ मार्च रोजी आय पी सी कलम ४२० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल ४५ पोलीस ठाण्यात एकच वेळी तालुक्यातील खावटी प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थी आदिवासी फिर्यादीने फिर्याद केली.

    मुंबई : खावटी योजनेची फसवी घोषणा करून आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांच्या शासकीय निवासस्थानी आज संतप्त श्रमजीवी आदिवासींनी आंदोलन करत घोषणाबाजी आणि निदर्शने केली.

    मंगळवारी सकाळी पाडवी यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी श्रमजीवी कार्यकर्त्यांचे हे आंदोलन लक्षवेधी ठरले. खावटी योजना आश्वासन देऊन, घोषणा करून, उचन्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही खावटी बाबत आदिवासींची फसवणूक करणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांविरोधात आज श्रमजीवी संघटनेने अचानकपणे आंदोलन करत मंत्रालय परिसर हादरवून टाकले.

    खावटी योजनेचा लाभ गरजू लाभार्थी आदिवासींना मिळावा यासाठी लढणाऱ्या या सुमारे 70 आंदोलकांना मारिन ड्राइव्ह पोलिसांनी अटक केले. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना झालेल्या या आंदोलनाचे विधिमंडळ सभागृहात पडसाद उमटतील असे चित्र आहे.

    लॉकडाऊन काळात आदिवासींना खावटीचे अनुदान वेळेवर मिळाले नाही,परिणामी अनेक आदिवासींनी मालकांकडून बयाणा(ऍडव्हान्स) घेतला आणि आता त्यांना तो फेडावा लागेल यासाठी ते स्थलांतर होऊन मालकाचे वेठबिगार बनले. असेच एक उदाहरण नुकताच नाशिक जिल्ह्यात उघड झाले, सहा हजार रुपये कर्जासाठी एक कुटुंबाला वेठबिगार म्हणून राबवले जात होते, म्हणजे खुद्द राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांनीच आदिवासींना वेठबिगारीच्या खाईत ढकलले आहे.

    कागदी खेळात अडकलेली खावटी

    कागदी खेळ आणि टक्केवारीत अडकलेली खावटी योजना लाभ अखेर आतापर्यंत आदिवासींना प्रत्यक्ष देण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत.  कोरोना महामारीच्या संकटात लॉकडाऊन काळात आदिवासींवर रोजगार गमावण्याची वेळ आली, याच काळात गरीब आदिवासींना आधार म्हणून खावटी द्यावी अशी मागणी पुढे आली, ही मागणी केवळ कागदावरच मान्य झाली, आज लॉकडाऊन संपून आता वर्ष होईल मात्र खावटी कागदी खेळातच अडकली आहे. खऱ्या अर्थाने आदिवासींना जून ते सप्टेंबर या महिन्यादरम्यान रोजगाराच्या अभावी मदतीची आवश्यकता असते, आता लोक स्थलांतरीत झाले, मात्र खावटी कागदावरच राहीली. आता वारंवार मागणी, अर्ज, कागदपत्र देऊन वैतागलेला आदिवासी आता संतापला आहे. आम्हाला खावटी चे आश्वासन देऊन आता तोंडाला पाने पुसणाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेचा सर्वत्र निषेध होत आहे, आदिवासींची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी फौजदारी स्वरूपाची फसवणूक केल्याचा आरोप श्रमजीवी ने केला आहे.

    एकाच वेळी ४५ पोलीस ठाण्यात दाखल केली आदिवासी विकास मंत्र्यांविरुद्ध आयपीसी ४२० नुसार फिर्याद दाखल

    खावटी देण्याचे आश्वासन देऊन आमची मंत्र्यांनी फसवणूक केली, ही फसवणूक फौजदारी स्वरूपाची आहे असे सांगत आदिवासी लाभार्थी श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून ठाणे, पालघर ,रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात जाऊन आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या विरोधात दोन दिवसांपूर्वी रविवार दिनांक ७ मार्च रोजी आय पी सी कलम ४२० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल ४५ पोलीस ठाण्यात एकच वेळी तालुक्यातील खावटी प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थी आदिवासी फिर्यादीने फिर्याद केली.

    विवेक पंडित यांनी ठोठावले न्यायालयाचे दरवाजे

    मार्च -२०२० मध्ये लॉकडाऊन झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे, या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला.त्यावेळी सदर प्रश्नावर राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष ( राज्यमंत्री ) दर्जा तथा , श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी प्रयत्न केले, एकीकडे सामाजिक बांधिलकी मधून श्रमजीवी संघटनेने काम केले, दुसरीकडे विवेक पंडित यांनी स्वतः न्यायालयात जात न्याय पालिकेकडे या विषयाबाबत दाद मागितली. त्यानंतर सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल केले. राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद -२१ नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना -१ ९ महामारीच्या पार्श्वभूमिवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये यासाठी श्रमजीवी कडून सर्व प्रयत्न झाले.मात्र सरकार म्हणून असे कोणतेही प्रयत्न झाले नाही हे दुर्दैवी आहे.

    श्रमजीवी संघटनेने कोरोना काळात पोहचवले घरोघरी धान्य २१  हजार वंचितांचे भरले रेशनकार्ड फॉर्म

    कोरोना काळात श्रमजीवी संघटनेने चार जिल्ह्यात आदिवासींना घरोघरी धान्य व जीवनावश्यक वस्तू पोहचवणे, घराकडे परतणाऱ्या स्थलांतरीत आदिवासी मजुरांना जेवणाची सोय, घरी पोहचविण्याची व्यवस्था इत्यादी सर्व काही केले. स्वतः विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना अनेक पत्र लिहिली, भेट घेतली, मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली. रेशनकार्ड पासून वंचित असलेल्या तब्बल 21 हजार पेक्षा जास्त आदिवसिंचे रेशनकार्ड मागणी फॉर्म भरून घेतले, त्यांच्या रेशनकार्ड साठी आंदोलन उभारले. सोबत राज्यातील प्रत्येक आदिवासीला तातडीने धान्यासोबत जीवनावश्यक वस्तू तेल,मीठ मसाला हळद इत्यादी साहित्य द्यावे ही मागणी लावून धरली, दि .२६ ते ३० मे पर्यंत सर्व तालुक्यांत हक्काग्रह आंदोलन व ३१ मे ते १ जुन २०२० रोजी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित व विद्युल्लता पंडित यांच्या प्रमुख सहभागासह व सर्व तालुक्यांत अन्न सत्याग्रह आंदोलन केल्यावर १ जुन रोजी शासनाने लेखी आश्वासन दिल्यावर संघटनेने आंदोलन स्थगीत केले . या मागणीला खावटी या नावाने शासनाने जाहीर केले मात्र प्रत्यक्ष शासननिर्णय पारित व्हायला ९ सप्टेंबर पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली .

    आणि ९ सप्टेंबर २०२० रोजी परिपत्रक आले…

    जून महिन्यात मिळालेल्या आश्वासनावर 9 सप्टेंबर 2020 रोजी परिपत्रक निघाले. त्यानंतर 20 सप्टेंबर 2020 रोजीही परिपत्रक निघाले मात्र आजपर्यंत या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तसेच ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय मंत्री शरदचंद्रजी पवार यांचीही विवेक पंडित यांनी भेट घेत खावटी योजनेबाबत लक्ष वेधले, त्यांच्या समोरची आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आश्वासन दिले, मात्र अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नाही.

    निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची विवेक पंडित यांची मागणी आणि सरकारच्या समितीच्याही सूचना सरकारनेच केराच्या टोपलीत टाकल्या

    खावटी योजनेतून सरकार आदिवासी बांधवांना ज्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करून देणार आहे , त्या वस्तू खरेदीची प्रक्रिया अत्यंत दिरंगाईची आहे . सदर वस्तू खरेदीसाठी ई – निविदा भरण्याची अंतिम तारीख ०१ डिसेंबर २०२० पर्यंत होती . परंतु अजून एक शुद्धीपत्रक पारित करून दिनांक २४ डिसेंबर २०२० सायं .०५ वा . पर्यंत वाढवण्यात आली , दिनांक २८ डिसेंबर २०२० रोजी निविदा उघडण्यात येतील असे जाहीर केले होते. यानंतर विवेक पंडित यांनी दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून थेट २००० रूपये रोखीने व २००० रूपयाची मदत अन्नधान्याच्या स्वरूपात न देता , सर्वच्या सर्व ४००० रूपये रक्कम रोखीने डीबीटी द्वारे हे अनुदान लाभार्थ्यांना बँक खात्यात द्यावे अशी मागणी केली.

    मुळात आदिवासी बांधवांना जून ते सप्टेंबर या भुकेच्या काळात खावटी मिळणे अपेक्षित होते मात्र हा भुकेचा काळ केव्हाच निघून गेला आहे . नोव्हेंबर महिन्यापासून बहुसंख्य आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी स्थलांतर झालेले आहे . त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत असे पंडित यांनी सांगितले होते, तसेच या निविदा प्रक्रिया आणि खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता होती . त्यामुळे सदर खावटी योजनेची वस्तू खरेदी तात्काळ थांबवणे बाबत पंडित यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर पत्र पाठविले होते, यानंतर एक समिती गठीत झाली आणि त्या समितीनेही सूचना केल्या व वस्तू रुपाने खावटी देण्यापेक्षा थेट खात्यात पैसे जमा करणेबाबत मत ठेवले. मात्र त्यानाहतरही हा निविदेचा खेळ सुरूच राहिला.

    सरकारला आदिवासींच्या भुकेपेक्षा रस्त्याच्या ठेकेदारांना पोसायची काळजी?

    आता हे सगळे अत्यंत संताप आणणारे चित्र आहे,राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणात आले की खावटी ऐवजी तेच पैसे रस्ते बनविण्यासाठी वापरण्यात यावे अशी काही आमदारांची मागणी आहे असे वक्तव्य ऐकायला मिळाले. आदिवासींच्या पोटातील भुकेपेक्षा ठेकेदारी पोसणारे रस्त्याचे कंत्राट व निधी मिळावा असे प्रयत्न करणाऱ्या आमदारांच्या संवेदनशीलतेवरही प्रश्न उभा राहिला आहे.  याबाबतही श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

    एकूणच या खावटी योजनेच्या खेळखंडोबाला आता आदिवासी बांधव पार वैतागला आहे, श्रमजीवी संघटनेने खावटी आदिवासींच्या पदरात पडावी म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले.मात्र सरकारच्या असंवेदनशील धोरण आणि आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसण्याची कुटणीती आता सहन केली जाणार नाही या भूमिकेतून श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेले आजचे आंदोलन लक्षवेधी ठरले .