अर्णब आणि पार्थो चांगले मित्र ; अर्णबकडून उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णबसह एआरजी आऊटलेअर समुहाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

    मुंबई : रिपब्लिक वृत्त वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल(बार्क)चे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्त हे चांगले मित्र होते. त्यामुळे दोन मित्रांमधील व्हॉट्सअँपवरील संभाषणाचा टीआरपी घोटाळ्याशी काहीही संबंध नाही, असा दावा गोस्वामी यांच्यावतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

    कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णबसह एआरजी आऊटलेअर समुहाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. टीआरपी घोटाळ्यातील दोषारोपपत्रातील सर्वात मोठा पुरावा कोणता असा सवाल खंडपीठाने गोस्वामी यांचे वकिल अशोक मुदरगी यांना विचारला.

    तेव्हा, त्यावर गोस्वामी आणि पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअँपवरील गप्पा हा प्रमुख पुरावा असल्याचे सांगत मुदरगी यांनी गोस्वामी आणि दासगुप्ता यांच्यामधील काही व्हॉट्स अॅप वाचून दाखवले आणि दोघेही काही “शेअर बाजार”संबंधित चर्चा करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि हे संभाषण दोन जवळच्या मित्रांमधील असून त्याला संबंध टीआरपी घोटाळ्याशी जोडू नये, असेही मुदरगी यांनी सांगितले.

    तेव्हा, दासगुप्ता यांनी गोस्वामीला मदत करण्यासाठी रिपब्लिकच्या बाजूने टीआरपीस (टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट्स) मदत केली का ? अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आली. त्यावर पोलीस प्रकरण हाताळत असून त्यांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातून मात्र हे सिद्ध होऊ शकलेले नाही असा युक्तिवाद मुंदरगी यांनी केला. पोलिसांनी दोन आरोपपत्र दाखल केली असून त्यात गोस्वामी आणि एआरजीच्या कर्मचाऱ्यांना आरोपी म्हणून न दाखविता केवळ संशयीत म्हणून वर्णन केले आहे. तसेच आणि तपास लांबणीवर टाकत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांना अनिश्चित काळासाठी चौकशी करण्यापासून रोखावे आणि जोपर्यंत चौकशी प्रलंबित आहे तोपर्यंत गोस्वामी आणि इतरांना अटकेपासून दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली.

    मात्र, तपास यंत्रणेला तपास विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करावा, असा कायद्याने कोणताही अधिकार न्यायालयाला दिलेला नाही. कारण, तपासाची प्रक्रिया ही तपास अधिकाऱ्याच्या अखत्यारित येते. मात्र, तपासाच्या नावाखाली राज्य किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा नागरिकांची छळवणूक करत असेल तर ते स्विकारार्ह नाही असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

    तसेच याचिका दाखल झाल्यापासून पोलिसांनी गोस्वामी यांना चौकशीसाठी बोलावले का ?, अशी विचारणाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. त्यावर मुंदरगी यांनी नकारार्थी उत्तर देताना आतापर्यंत एआरजीच्या १५० कर्मचार्‍यांना समन्स बजावण्यात आले असून त्यातील पाच जणांची नावे अद्याप संशयित असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, व्हॅट्स अँपमधील एनक्रिप्टेड (सुरक्षित मेसेज सेवा) सुरक्षित आहे का अशी विचारणा खंडपीठाने केली.

    त्यावर संशयितांनी व्हॅट्स अँपमधील संभाषण नष्ट केल्यास ते संभाषण फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडून परत मिळवू शकतो असा दावा राज्य सरकारकडून विशेष सरकारी वकिल दिपक ठाकरे यांनी केला. मग आपण व्हॅट्स अँप एनक्रिप्टेड (सुरक्षित मेसेज सेवा) दावा करतो तो कशाच्या आधारावर असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर पुढील सुनावणीदरम्यान आम्ही यावर आपली बाजू मांडू असे आश्वासन अँड. ठाकरे यांनी दिले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी २५ मार्चपर्यत तहकूब केली.