फेरीवाला धाेरण अंमलात येताच अनधिकृत फेरीवाल्यांची मुजाेरी राेखली जाणार

फेरीवाल्याने ठाणे महानगर पालिकेच्या पथकावर केलेल्या हल्ल्यानंतर ठाणेसह मुंबईतील फेरीवाला धोरण ऐरणीवर आले आहे. फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाला शिस्त लागावी यासाठी फेरीवाला धोरणाची प्रक्रिया सुरु झाली मात्र धोरणास लोकप्रतिनिधीच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता न मिळाल्याने हे धोरण लटकले आहे. सद्या मुंबईत सुमारे अडीच लाख फेरीवाले असल्याचा अंदाज फेरीवाला संघटनेचे नेते व्यक्त करीत आहेत.

    मुंबई – ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकार्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर पालिकेतील अधिकारी सतर्क झाले आहेत. मुंबईत काेराेनाच्या काळातही फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरूच आहे. मात्र पालिकेतील अधिकारी फेरीवाला धाेरणाच्या प्रतिक्षेत आहेत. फेरीवाला धाेरण अंमलात येताच अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मुजाेरीला चाप बसेल, असा विश्वास पालिकेच्या अधिकार्यांना वाटत आहे.

    फेरीवाल्याने ठाणे महानगर पालिकेच्या पथकावर केलेल्या हल्ल्यानंतर ठाणेसह मुंबईतील फेरीवाला धोरण ऐरणीवर आले आहे. फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाला शिस्त लागावी यासाठी फेरीवाला धोरणाची प्रक्रिया सुरु झाली मात्र धोरणास लोकप्रतिनिधीच्या समावेशाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप मान्यता न मिळाल्याने हे धोरण लटकले आहे. सद्या मुंबईत सुमारे अडीच लाख फेरीवाले असल्याचा अंदाज फेरीवाला संघटनेचे नेते व्यक्त करीत आहेत. मुंबई महापालिकेने फेरीवाला धोरणासाठी फेरीवाल्यांचे २०१४ साली सर्वेक्षण केले. त्यानंतर प्रक्रिया सुरु झाली. सुमारे ९९ हजार फेरीवाल्यांकडून अर्ज आले. पहिल्या टप्प्यातील सुमारे १७ हजार फेरीवाल्याची पात्रता ठरवण्यात आली आहे.

    फेरीवाला धोरणा अंतर्गत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत प्रशासकीय अधिकारी, फेरीवाल्याचे प्रतिनिधी यांसह समाजातील काही गटांचा समावेश आहे. मात्र, या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे २०१८ मध्ये महानगर पालिकेने ठराव करुन या समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारकडे मंज़ुरी मागण्याचे निर्देश प्रशानाला दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागला पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, त्यावर अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे धोरणाबाबतची पुढील अमंलबजावणी रखडली असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

    फेरीवाला धोरणाबाबत विधी समितीत ठराव करण्यात आला. त्यानुसार फेरीवाला समितीत लोकप्रतिनिधीच्या समावेशा बाबत राज्य सरकारकडून सूचना घेण्यासाठी पत्र पाठवण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत सूचना आल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरु केली जाणार असल्याचे संबंधित अधिका-य़ाने सांगितले. या धाेरणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनधिकृत फेरीवाल्यांची मुजाेरी थांबेल, काेणत्याही अधिकार्यावर हात उचलण्याची काेणत्याही फेरीवाल्याची हिंमत हाेणार नाही, असे मत पालिकेच्या अधिकार्यांनी व्यक्त केले.

    ..तरच शिस्त लागेल

    ९९ हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज पालिकेकडे आले. त्यातून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. फेरीवाला धोरणातील शिफारशीनुसार ना फेरीवाला क्षेत्र आणि फेरीवाला क्षेत्र ठरविण्यात आले. फेरीवाल्यांना धोरणाचे काय़ फायदे तेही ठरवण्यात आले. धोरणामुळे ठरवून दिलेल्या जागेपेक्षा इतर ठिकाणी व्यवसाय करता येणार नसल्याचा निय़म करण्यात आला. रस्ते मोकळे होतील .वाहतुक कोंडीच्या त्रास कमी होईल. तसेच हप्तेखोरी, फेरीवाला माफियाच्या जाचातून सुटका होईल तसेच फेरीवाल्यांना शिस्त लागेल हा उद्देश फेरीवाला धोरण तयार करण्याचा आहे.