जोपर्यंत ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुक होऊ देणार नाही ; विजय वड्डेट्टीवर यांचा इशारा

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय.

    मुंबई : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचं (OBC) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे . या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका २९ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली. ओबीसींचं आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. आता, आगामी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यामुळे, आता आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाचे नेते पुढे आले आहेत. पंकजा मुंडेंनंतर आता कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही, जोपर्यंत ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणुक होऊ देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

    निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबतच्या चर्चेत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. ओबीसीचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत कोणाचा कितीही दबाव आला, तरी या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा स्पष्ट इशाराच विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. तसेच, यासंदर्भात भाजपचं आंदोलन म्हणजे वरातीमागून घोडं असंच आहे, कारण याबाबत मागेच चर्चा झाली आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.

    दरम्यान, वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं २७ टक्के राजकीय आरक्षण यापुढील कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देता येणार नाहीय.