मुंबईत घरोघरी लसीकरणाचा मुहुर्त सापडला, १ ऑगस्टपासून ७५ वर्षांवरील अंथरूणावर खिळलेल्यांसाठी लसीकरणास सुरूवात

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई – मुंबईत घरोघरी लसीकरणाबाबतचा मुहुर्त सापडला आहे. येत्या १ ऑगस्टपासून मुंबईत अंथरुणावर खिळलेल्या ७५ वर्षांवरील नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकऱण करण्यात येणार असल्याची माहिती मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच यासंदर्भात राज्य सरकारचे धोरण तयार असून न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेल्या माहितीत कोणताही मोठा बदल न करता अंतिम मसूदा लवकरच जाहीर करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्तांनी खंडपीठाला दिली.

    कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, सोशल मिडिया, वर्तमानपत्रांद्वारे देण्यात आलेल्या जाहिरातींमधून मुंबईत ३५०५ लोकांनी घरोघरी लसीकऱणासाठी आपला प्रतिसाद नोंदवला. त्यामुळे मुंबईत हा उपक्रम येत्या १ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीने अँड. अनिल साखरे आणि राज्याच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली.

    तसेच सदर मोहिम ही प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येण्यार असून येत्याकाळात इतरांसाठी उपलब्ध करण्यात येईल. जेणेकरून लसीकरणाच्या मोहिमेस अधिक प्रमाणात बळकटी मिळून लोकांचे लसीकरण अधिक वेगाने पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलावून दाखवली. त्यांची बाजू ऐकून आता कुठे आम्हाला लसीकरणाबाबतीत आशेचा किरण दिसत आहे.

    सदर प्रश्नावर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतलेली नसली तरीही राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन मुंबईच्याबाबतीत प्रत्यक्षात मोहिम राबवित असल्यामुळे आम्ही समाधान आहोत असे खंडपीठाने शेवटी नमूद केले आणि घरोघरी लसीकरणाबाबत पालिका आणि राज्य सरकार आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ६ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.