पाच वर्षात शेतकऱ्याला सोन्याचे दिवस दिसणार, ऊर्जामंत्र्यांनी दाखवली नवी आशा

ज्यात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण क्रांतीकारक असे ठरणार आहे. याअंतर्गत येत्या पाच वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून १७ हजार ३८५ मे वॅट. वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी दिलीय.

मुंबई : अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात राज्यात येत्या पाच वर्षात ७५ हजार कोटी रुपयांची गूंतवणूक अपेक्षित असून त्यातून राज्याच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण भर पडू शकेल. या धोरणांतर्गत दरवर्षी १ लाख सौर कृषीपंप देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.

शाश्वत वीजपुरवठा होणार असल्याने कृषी उत्पादनातही भरीव वाढ होईल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केलाय. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण मंजूर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी डॉ. राऊत म्हणाले की,  राज्यात स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी हे धोरण क्रांतीकारक असे ठरणार आहे. याअंतर्गत येत्या पाच वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून १७ हजार ३८५ मे वॅट. वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील जलाशयांवरही तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यातून पुढील पाच वर्षात दरवर्षी १ लाख याप्रमाणे ५ लाख सौरकृषीपंप देण्यात येणार आहेत. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रतिवर्षी १० हजार घरांना सौरउर्जेद्वारे वीज पुरवठा करणे प्रस्तावित आहे.

या धोरणांतर्गत ऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता, विविध परवानग्या एकखिडकी पद्धतीने देण्यासाठी वेब प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच नोडल एजन्सी अर्थात सुकाणू अभिकरण म्हणून मेडा म्हणजेच महाऊर्जाद्वारे या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

पारेषणविरहीत आणि पारेषणसंलग्न अशा दोन्ही सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय पारेषणसंलग्न अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांमध्ये पवनऊर्जा, ऊसाच्या चिपाडावर तसेच कृषी अवशेषांवर आधारित सह-वीज निर्मिती प्रकल्प, लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, शहरी घन कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानावर आधारित स्रोतांतून वीज निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.