विधिमंडळात चर्चाविना मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यात अर्थशास्त्रीय मानक मर्यादांचे उल्लंघन: समर्थन अर्थसंकल्पीय केंद्राच्या अभ्यास अहवालातून उघड!

पाणी पुरवठा विभाघाची मूळ अर्थसंकल्पात तरतूद होती ५५३८.७१ कोटी रूपयांची होती. सध्याच्या पूरवणी मागण्यांमध्ये या विभागाने तीन हजार कोटींच्या नव्या मागण्या केल्याने त्या मूळ अर्थसंकल्पातील मागण्यांच्या प्रमाणात ५४.१६ टक्के जास्त होत आहेत. हीच गोष्ट उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाची आहे.

    मुंबई : राज्य विधिमंडळाने काल (दि. ६ जुलै) रोजी २३१४९.७५ कोटी रूपयांच्या पूरक खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय मागण्या विना चर्चा मंजूर केल्या आहेत ज्या तीन महिन्यांपूर्वी सादर केलेल्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या ४.७८ टक्के इतक्या खर्चाला मंजूरी देणा-या आहेत.  यामध्ये १३४९६ कोटी रूपयांच्या मागण्या या महसूली स्वरूपाच्या तर ९६५४कोटी रूपयांच्या मागण्या या भांडवली स्वरूपाच्या आहेत.

    पुरवणी मागण्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त असू नयेत असा अर्थशास्त्रातील दंडक आहे मात्र या पुरवणी मागण्यांमध्ये अनेक विभागांकडून या मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याची बाब समर्थन अर्थसंकल्पीय केंद्राच्या अभ्यास अहवालातून समोर आली आहे.

    अनेक विभागाचे आर्थिक नियोजन फसले

    या अहवालात उदाहरण म्हणून नमूद करण्यात आले आहे की, पाणी पुरवठा विभाघाची मूळ अर्थसंकल्पात तरतूद होती ५५३८.७१ कोटी रूपयांची होती. सध्याच्या पूरवणी मागण्यांमध्ये या विभागाने तीन हजार कोटींच्या नव्या मागण्या केल्याने त्या मूळ अर्थसंकल्पातील मागण्यांच्या प्रमाणात ५४.१६ टक्के जास्त होत आहेत. हीच गोष्ट उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाची आहे.

    मूळ अर्थसंकल्पात १४ ३१२.५१ कोटी रूपयांची तरतूद असताना या विभागाने आता ५८१५ कोटी रूपयांची म्हणजे ४०. ६४ टक्के जास्त प्रमाणात पुरवणी मागणी केली आहे आणि जी चर्चाविना मंजूर देखील करण्यात आली आहे. या शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मूळ अर्थसंकल्पात २४ २९७ कोटींची तरतूद असताना आता पुन्हा ४२४० कोटी म्हणजे १७.५४ टक्के निधीची मागणी केली आहे.

    सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही मूळ अर्थसंकल्पात १०९५७ कोटीची तरतूद असताना आता तीन महिन्यांनी पुन्हा ३६४४ कोटी च्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे जी ३३. २६ टक्के आहे.

    केवळ तीन महिन्यांत मर्यादाभंग

    अर्थसंकल्पीय अधिवेशना नंतरच्या केवळ तीन महिन्यात पहिल्याच सत्रात या विभागानी अधिकची मागणी करणे नियोजनाच्या दृष्टीने २५ टक्के अतिरिक्त निधी मागणीच्या निकष आणि मर्यादांचे उल्लंघन असल्याचे समर्थनच्या अर्थसंकल्पीय अध्य यन अहवालात म्हटले आहे.