जलसंपदा मंत्र्याच्या ‘त्या’ ७० जलसिंचन प्रकल्पांना अखेर फेरमंजूरी : मुख्य सचिवांसोबत बैठकीत मिटला वाद : सूत्रांची माहिती

मंत्रिमंडळाच्या १२ मे रोजीच्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर संतापले होते. त्यावेळी त्यांनी प्रकारानंतर जलसंपदा विभागाच बंद करून टाका, अश्या शब्दात संतापही व्यक्त केला होता. त्यावर राज्यभर गरमागरम चर्चा झडल्या होत्या. मात्र आता हे वादळ शांत झाल्याची माहिती सूत्रानी दिली आहे.

    मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील दोन बैठकात निर्माण झालेल्या जलसंपदा विभागातील वादावर आता पडदा पडला आहे. मंत्रिमंडळाच्या १२ मे रोजीच्या बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर संतापले होते. त्यावेळी त्यांनी प्रकारानंतर जलसंपदा विभागाच बंद करून टाका, अश्या शब्दात संतापही व्यक्त केला होता. त्यावर राज्यभर गरमागरम चर्चा झडल्या होत्या. मात्र आता हे वादळ शांत झाल्याची माहिती सूत्रानी दिली आहे.

    जाहीरपणे मुख्य सचिवांबद्दल संताप

    सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सूचने नुसार मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव यांच्यात बैठक झाली. ज्या ७० जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली होती त्यांना मंजूर करण्यात आले होते  त्या प्रकल्पांना अखेर आता फेरमंजूरी देण्यात आली आहे.मंत्रीमंडळ बैठकीत जलसंपदा विभागाचा प्रस्ताव मंजूर होऊन त्याचे इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले होते, असे असताना ती फाईल वित्त विभागाकडे पाठवल्याने जयंत पाटील यांनी जाहीरपणे मुख्य सचिवांबद्दल संताप व्यक्त केली होता.

    अचानक बदलणारे मंत्रीमंडळाच्यावर कोण?

    मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूर झालेल्या जलसंपदा विभागाच्या कामांची फाईल मुख्य सचिवांनी पुन्हा एकदा वित्त विभागाकडे पाठवली, त्यांनी असे का केले? असा प्रश्न  जयंत पाटील संतप्तपणे विचारला आणि नाराजी व्यक्त केली. त्यावेळी त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या गोष्टी अशा अचानक बदलंत असतील तर, मंत्रीमंडळाच्यावर कोण आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला होता.

    या प्रकारानंतर दुस-या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाटील यांनी जलसंपदा विभागाच बंद करून टाका, असे संतप्त विधानही केले होते. त्यानंतर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव यांच्यात बैठक झाली. ज्या ७० जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली होती त्यांना मंजूर करण्यात आले.  त्यामुळे या प्रकल्पांना अखेर आता मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मंत्री विरुद्ध प्रशासन यांच्यातील विसंवाद शमला आहे.