वीज बिल वसुलीला हिंसक विरोध करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू; उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचा इशारा

प्रचंड थकबाकीमुळे महावितरण कंपनी संकटात सापडली असून ग्राहकांनी वीज बिल भरून या कंपनीला संकटातून बाहेर काढावे, असे आवाहन राज्याचे उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे.

    मुंबई (Mumbai).  प्रचंड थकबाकीमुळे महावितरण कंपनी संकटात सापडली असून ग्राहकांनी वीज बिल भरून या कंपनीला संकटातून बाहेर काढावे, असे आवाहन राज्याचे उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे. भाजप नेत्यांनी कायदा हाती घेऊन महावितरणचे कर्मचारी, अधिकारी यांना मारहाण करणे वा त्यांच्या विज बिल वसुलीच्या कामात अडथळे निर्माण करणे हे चुकीचे कृत्य असून असे करणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा डॉ. राऊत यांनी दिला आहे.

    उलट भाजपची सत्ता असताना त्यांनी हेतूपुरस्सरपणे केलेल्या गैरव्यवस्थापनामुळे आज महावितरणवर थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आहे, अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली आहे. कायदा हातात घेण्याऐवजी विज बिल भरून सहकार्य करा, असे आवाहन डॉ. राऊत यांनी केले आहे.

    महावितरणची थकबाकी हे भाजपचेच पाप आहे. प्रचंड थकबाकी वाढवून महावितरणचे खासगीकरण करण्याची रणनीती भाजपने आखली होती. मात्र आम्ही ही थकबाकी वसूल करून खासगीकरणाचे हे संकट टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले भाजपचे नेते ठिकठिकाणी महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचा-यांना लक्ष्य करीत आहेत,अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली. भाजपचे चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जळगावचे अधिक्षक अभियंता शेख यांच्यासोबत केलेल्या गैरवर्तनाचा उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी निषेधही नोंदवला.

    भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल व गॅसची प्रचंड दरवाढ केली आहे. त्यामुळे महागाईही वाढत आहे. मात्र याविरूद्ध भाजपचे नेते सोयीस्कररीत्या काहीही बोलत नाहीत आणि वीज बिलाविरुद्ध मात्र आंदोलने करतात, अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली आहे. पेट्रोल,डिझेल असो की गॅस ही इंधने पैसे भरल्याशिवाय ग्राहकांना मिळत नाहीत. याउलट वीज मात्र आधी पुरविली जाते आणि नंतर बिल मागितले जाते,असेही ते म्हणाले.

    सवलती देण्याचा अधिकार शासनाला
    “ग्राहकांना वेठीस धरणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही. कोरोनाच्या काळातील वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याची उर्जा विभागाची, माझी प्रामाणिक इच्छा होती. वीज बिल सवलतीसाठी लागणा-या आर्थिक निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला असून केवळ उर्जा विभागाला हे अधिकार नाहीत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. कोरोना काळातील विज बिलात विविध सवलती देण्याबाबत आम्ही राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला किमान सात प्रस्ताव पाठवले.

    कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली असल्याने राज्य सरकारलाही याबद्दल अद्याप निर्णय घेता आलेला नाही. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर ग्राहकांना सवलती देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू,’’ असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.