‘वीकेंड’ गर्दी आवरा; अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने व्यक्त केली चिंता

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांना उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा अभय मिळाले असून ३० सप्टेंबरपर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश मंगळवारी पूर्णपीठाने दिले. याआधी १० ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये पूर्णपीठाने ३१ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सध्या मुंबईत लोकल प्रवासाची सर्वांना मुभा नसून काही निर्बंधही कायम असल्याने वकिलांना न्यायालयात येण्यास त्रास होत आहे.

    मुंबई – कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करता मुंबईतील ठिकठिकाणी चौपाट्या आणि रस्त्यांवर होणारी गर्दी वेळीच नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या पहिल्या आमि दुसऱ्या लाटेतून आलेल्या अनुभवातून शिकायला हवे, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशा शब्दात मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने चिंता व्यक्त केली.

    करोना संकट काळात बेकायदा बांधकामे, झोपड्या तोडणे, मालमत्ता रिक्त करून घेणे यासारख्या प्रशासनांच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्युमोटो याचिकेतून १६ एप्रिल रोजी स्थगिती दिली होती. त्यावर मंगळवारी मुख्य. न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. ए. ए. सय्यद, न्या. के. के. तातेड आणि न्या. प्रसन्ना वारळे यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सुनावणीदरम्यान शनिवारी-रविवारी मरीन ड्राईव्ह, चौपाट्या आणि रस्ते पुन्हा गर्दीने भरू लागले असल्याचे निरीक्षण पूर्णपीठाने नोंदवले. त्यामुळे वीकेंडला जागोजागी होणारी ही गर्दी कोरोनाच्या दृष्टीने घातक असून नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले.

    तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या टास्क फोर्समधील तज्ज्ञ आणि राज्याच्या टास्क फोर्सचेही सदस्य असलेले डॉ. पंडित यांच्यासोबत सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीदरम्यान, कोरोनाची तिसरी संभाव्य लाट राज्याचे दार ठोठावत असल्याचा इशारा डॉ. पंडित यांनी दिला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतून आलेल्या अनुभवातून शिकायला हवे, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशा शब्दात न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अपेक्षेप्रमाणे परिस्थिती अद्यापही पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या सर्व प्रोटोकॉलचे नियमित पालन करणे आवश्यक असून एप्रिल २०२२ पर्यंत देश कोरोनामुक्त होऊ शकत नाही, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले असल्याची बाब न्यायालयाने निदर्शानास आणून दिली.

    ३० सप्टेंबरपर्यंत बेकायदेशीर बांधकामांना अभय कायम

    कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांना उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा अभय मिळाले असून ३० सप्टेंबरपर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश मंगळवारी पूर्णपीठाने दिले. याआधी १० ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये पूर्णपीठाने ३१ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सध्या मुंबईत लोकल प्रवासाची सर्वांना मुभा नसून काही निर्बंधही कायम असल्याने वकिलांना न्यायालयात येण्यास त्रास होत आहे.

    त्यामुळे अंतरिम आदेश चार आठवड्यांसाठी वाढविण्याची विनंती वकिलांच्या संघटनेच्यावतीने अॅड. उद्य वारुंजीकर यांनी केली. त्याला राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्त्यांनी विरोध केला. त्याची दखल घेत तज्ज्ञांनी दिलेला इशारा, संभाव्य परिस्थिती आणि येणाऱ्या सणांचा विचार करता कोरोनाचा फैलावर अधिक बळावू शकते, असे अधोरेखित करत २४ सप्टेंबरला पुन्हा एकदा परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले. तोपर्यंत राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर ३० सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पूर्णीपीठाने कायम ठेवले. मात्र, तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत न्यायालयाकडे अर्ज करण्याची सरकारी प्रशासनांना दिली मुभाही पूर्णपीठाने कायम ठेवली.