new baby

देशात वर्षभराहून अधिक काळ थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणुने अनेकांचे प्राण घेतले तर अनेकांनी आपले स्वकीय गमवावे लागले तर असंख्य लहान मुलांवर आपले पालक गमावून अनाथ होण्याची वेळ आली. अशा या अनाथ मुलांचे नेमके भवितव्य काय ? असा प्रश्‍न उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज (बुधवारी) तातडीने सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

    मुंबई : देशात वर्षभराहून अधिक काळ थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणुने अनेकांचे प्राण घेतले तर अनेकांनी आपले स्वकीय गमवावे लागले तर असंख्य लहान मुलांवर आपले पालक गमावून अनाथ होण्याची वेळ आली. अशा या अनाथ मुलांचे नेमके भवितव्य काय ? असा प्रश्‍न उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज (बुधवारी) तातडीने सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.

    पुण्याच्या सनाथ वेल्फेअर फॉऊडेशनच्या संस्थापक गायत्री पटवर्धन यांच्यावतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड अजिंक्य उडाने यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील अनेकांना कोरोनामुळे आपले पाल्य गमावावे लागेल असून अशा अनाथ मुलांची संख्या सुमारे १४५० च्यावर झाली आहे. या अनाथ झालेल्या मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने मासिक भत्ता आणि निधी देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर राज्याच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अनाथ मुलांची जबाबदारी राज्य सरकार उचलेल असे जाहीर केले.

    मात्र, प्रशासनाकडून करण्यात येणारी मदत त्या लाभार्थ्यांपर्यंत कशी पोहचणार असा सवाल याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्यासाठी नेमक्या कोणत्या योजना करण्यात आल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार या अनाथ मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था कशी करणार? आर्थिक तरतूद किती असणार ? आदी प्रश्न याचिकेतून उपस्थित करण्यात आले आहेत.

    अनाथ मुलांना कायद्याप्रमाणे अनाथश्रमात ठेवणे हा पर्याय आहेच. त्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने दत्तक संगोपन सेंटस उभारली आहेत. तेथे २१ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ठेवता येते. विविध सरकारी योजनांची मोट बांधून, यंत्रणांमध्ये सहकार्य असणारी प्रक्रिया वापरूनच कोविड-पालकांच्या निधनाने अनाथ झालेल्यांचे प्रश्न सोडविता येतीला असेही याचिकेत नमुद करण्यात आले आहे. तसे असले तरीही या अनाथ मुलांचा गैरवापर होणे किंवा त्यांचे शोषण होऊ नये, अशी चिंता देखील याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा मुलांची मोजणी करावी करण्यात यावी, त्यांच्यासाठी आर्थिक निधी उभारावा आणि सुरक्षितांकडे पालकत्व सोपवावे, अशा विविध मागण्याही याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.

    राज्याचे मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय दत्तक प्रक्रिया मंडळ (सेंट्रल अ‍ॅडॉपशन रिसोर्स अ‍ॅथोरिटी), शिक्षण तसेच आरोग्य मंत्रालय महाराष्ट्र, केंद्र सरकारचा महिला आणि बाल विकास विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. सदर याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.