कोट्यवधींचे व्याज घेता मग निवारगृहे उभारण्यास अडचण काय? उच्च न्यायालयाचा BMC ला सवाल

देशातील श्रीमंत पालिका म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)ची ओळख आहे. मुदतठेवींवर कोट्यवधींचे व्याज तुम्हाला मिळत आहे. मात्र, तसे असूनही कोरोना काळात रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांसाठी निवारागृहे (शेल्टर होम) उभारण्यास तुम्हाला अडचण काय ? अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला केली. तसेच यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    मुंबई : देशातील श्रीमंत पालिका म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी)ची ओळख आहे. मुदतठेवींवर कोट्यवधींचे व्याज तुम्हाला मिळत आहे. मात्र, तसे असूनही कोरोना काळात रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांसाठी निवारागृहे (शेल्टर होम) उभारण्यास तुम्हाला अडचण काय ? अशी विचारणा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला केली. तसेच यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

    कोरोना पहिल्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांना मुंबई महापालिकेकडून अन्न, पाणी आणि शौचालयं यांसारख्या अत्यावश्यक सोयीसुविधांची सोय करण्यात आली होती. मागील वर्षभर पालिकेचा कार्यक्रम सुरु होता. मात्र, दुसऱ्या लाटेदरम्यान या लोकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका ब्रिजेश शहा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर बुधवारी न्या. एस. पी. देशमुख आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, कोरोनाची दुसरी लाट आल्यापासून या लोकांकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर आक्षेप घेत आम्ही कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान, गोरगरीब, बेघर लोकांसाठी केलेले मदत कार्य अद्यापही सुरूच आहे. त्यात कोणताही खंड पडलेला नाही असा दावा पालिकेच्यावतीने करण्यात आला. तसेच पालिकेच्या २४ वॉर्डात २४ बसेस ठेवण्यात आल्या असून त्यांच्यामार्फत आतापर्यंत ६ लाख २१ हजार फूड पॅकेट बेघऱ लोकांना देण्यात आले आहेत. तसेच मागील महिन्यात आलेल्या तोक्ते वादळादरम्यानही आम्ही अशा गरजू लोकांना सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून दोनवेळा अन्न पुरविले असल्याचेही पालिकेच्यावतीने सांगण्यात आले.

    त्यावर मुंबई बेघर लोकांसाठी एकूण निवारगृहांची संख्या किती आहे? प्रत्येक वॉर्डमध्ये असा लोकांसाठी निवारगृहे उभारण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा खंडपीठाकडून कऱण्यात आली. मात्र, त्यावर अपेक्षित उत्तर देण्यास पालिका असमर्थ ठरल्यामुळे खंडपीठाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली. मुंबई महापालिका मुदतठेवींवर अठराशे कोटी रुपये व्याज घेते, म्हणजे महापालिकेकडे निधीची अजिबात कमतरता नाही असे असतानाही रस्त्यांवर राहणाऱ्या, बेघर लोकांसाठी तुम्हाला वॉर्डनिहाय निवारगृहे उभारण्यास होत नाहीत अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला जाब विचारला.

    कोरोना काळात मुंबई महापालिकेने केलेल्या कामाचे कौतुक जगभराच होत आहे. तेवढ्यावरच न थांबता सर्व बाबतीतच कौतुक होणे गरजेचे आहे. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहराची ओळख मिळवून देण्यासाठी मूलभूत गरजांना विशेषतः स्वच्छतेला अधिक महत्व देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बेघर आणि रस्त्यांवर राहणे, पुलाखाली राहणाऱ्या गरीब लोकांसाठी कायमच्या निवाऱ्याची सोय करणे गरजेचे आहे, असेही नमूद करत खंडपीठाने वॉर्डनुसार निवारगृहे उभारण्याबाबत आपली भूमिका दोन आठवड्यात स्पष्ट कऱण्याचे निर्देश पालिकेला देत सुनावणी तहकूब केली.