शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळले त्याला केंद्र सरकार जबाबदार, मंत्री छगन भुजबळांनी केंद्र सरकारवर साधला निशाणा

शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पाचवेळा बैठका झाल्या परंतु या बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. उद्या ९ डिसेंबरला पुन्हा बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी वक्तव्य केले आहे. कृषी कायदा म्हणजे रोगापेक्षा इलाज जालीम आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने ( central government) पारित केलेल्या ३ काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आंदोलन ( farmers agitation ) छेडून हे कृषी कायदे मागे घेण्याचे आवाहन केंद्र सरकारला दिले आहे. दिवसेंदिवस संपूर्ण देशात सध्या कृषी कायद्यांचा विरोध वाढत आहे. या कायद्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी भारत बंद आंदोलन पुकारले आहे. या भारत बंदला अनेक ठिकाणांहून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पाचवेळा बैठका झाल्या परंतु या बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. उद्या ९ डिसेंबरला पुन्हा बैठक होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी वक्तव्य केले आहे. कृषी कायदा म्हणजे रोगापेक्षा इलाज जालीम आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन चिघळत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीला १०० टक्के केंद्र सरकार जबाबदार आहे. अशी खरमरीत टीका छगन भुजबळ ( Minister Chhagan Bhujbal ) यांनी केली आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांच्या व्हायरल पत्रव्यवहाराविषयी भाष्य केले आहे. शेतकरी कायद्यावरुन विरोधक शरद पवारांच्या पत्राबाबत वक्तव्य करत आहेत. परंतु शरद पवारांनी पत्राद्वारे काही सूचना केल्या होत्या पीएमसी यात काही सुधारणा करता येईल का अशा काही सूचना शरद पवारांनी केल्या होत्या. कृषी समितीच्या मार्फत काय खरेदी केले पाहिजे. त्यांनी सक्तीने काय बदल करावा असा उल्लेख केला नव्हता. व्यापारी दलावर कोणाचा नियंत्रण राहणार नाही. हमी भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे