तक्रार निवारण यंत्रणेची अदयापही स्थापना का नाही? मुंबईसह राज्यातील खड्डयांच्या समस्येबाबत उच्च न्यायालयाची नाराजी

मुंबईसह राज्यात नागरिकांची रस्त्यांवरील खड्ड्यांपासून मुक्तता व्हावी, त्यासाठी खड्ड्यांसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी मध्यवर्ती तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी आदेश दिले होते(High Court's displeasure over potholes in Mumbai ).

    मुंबई : मुंबईसह राज्यात नागरिकांची रस्त्यांवरील खड्ड्यांपासून मुक्तता व्हावी, त्यासाठी खड्ड्यांसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी मध्यवर्ती तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी आदेश दिले होते(High Court’s displeasure over potholes in Mumbai ).

    मात्र, अदयापही त्याबाबत पूर्तता करण्यात आलेली नसल्याने मंगळवारी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील खड्ड्यांचा विषय अत्यंत गंभीर असून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे बजावत महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना तीन आठवड्यात सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

    खराब आणि निकृष्ट दर्जाचे रस्ते यांवरून न्यायालयाने सुओ मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. रस्त्यांवरील खड्डयांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने १२ एप्रिल २०१८ च्या आदेशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याचा कालावधी त्याबाबत माहिती फलक लावणे आदी सूचनांचे पालन करणे, शासन तसेच पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाना बंधनकारक होते.

    परंतु, तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही राज्य सरकारने याची कोणतीही पूर्तता न केल्याने अँड. रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्यातील रस्त्याची खड्ड्याची समस्या कायम असून शासनाने अद्याप न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता केलेली नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून खंडपीठासमोर करण्यात आला. पालिकेने मात्र याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावत रस्त्यावर खड्डे नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर खंडपीठाने राज्यातील खड्ड्यांची गंभीर दखल घेत या बाबत तीन आठवड्यास महाधिवक्त्यांना माहिती देण्यास सांगत सुनावणी तहकूब केली.