महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांना चार सहकारी बँकांनी दिलेल्या 750 कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या ईडीच्या रडारवर राज्याचे मुख्यमंत्री अजित पवार आले आहेत. हा साखर कारखाना ज्या कंपनीने लीजवर घेतला होता त्या कंपनीचा संबंध अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीशी असल्याचे सांगितले जाते. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. ईडीने ज्या चार सहकारी बँकांना नोटीस बजावली आहे त्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश आहे. या बँकेच्या संचालकपदीही पवार होते.
पुणे : सातारा व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला त्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. बँकेने जरंडेश्वरला 96 कोटी रुपयांचे कर्ज पुरविले होते. कारखान्याची ऐपत नसताना त्यांना हे कर्ज कशाच्या आधारावर मंजूर करण्यात आले, त्यासाठी तारण काय घेण्यात आले, आदींबाबत सविस्तर तपशील ईडीला हवा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जिल्हा बँकेला ईडीच्या नोटिसीला संचालक मंडळाला 10 दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांना चार सहकारी बँकांनी दिलेल्या 750 कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या ईडीच्या रडारवर राज्याचे मुख्यमंत्री अजित पवार आले आहेत. हा साखर कारखाना ज्या कंपनीने लीजवर घेतला होता त्या कंपनीचा संबंध अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीशी असल्याचे सांगितले जाते. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडी या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. ईडीने ज्या चार सहकारी बँकांना नोटीस बजावली आहे त्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाही समावेश आहे. या बँकेच्या संचालकपदीही पवार होते.
जारंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला दिलेल्या 750 कोटी रुपयांच्या कर्जाची ईडी चौकशी करीत आहे. जारंडेश्वर कारखाना गुरु कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. ने खरेदी केला होता. त्यानंर जारंडेश्वर एसएसकेचे जारंडेश्वर साखर कारखाना प्रा. लि. या नावे लीज देण्यात आली. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, हा कारखाना खरेदी करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या निधीचा एक भाग स्पार्कलिंग रॉयल प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे प्राप्त झाला होता. ही कंपनी अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीशी संबंधित आहेत. जारंडेश्वर कारखान्यावर स्पार्कलिंग या कंपनीचेच नियंत्रण होते, असा दावा ईडीने केला आहे.
कारखाना लीजवर घेण्यापूर्वी पुणे जिल्हा सहकारी बँकेने जारंडेश्वर एसएसकेला 100 कोटींचा कर्जपुरवठा केला होता. त्यावेळी अजित पवार या बँकेच्या संचालक मंडळात होते. त्यानंतर काही वर्षानंतर अन्य बँकांद्वारेही 650 कोटींचे कर्ज वितरित केल्याचा दावा ईडीने केला आहे.