सहकारमंत्र्यांच्या साखर कारखान्यावर कारवाई का नाही; एफआरपी न दिल्याचा धनंजय महाडिक यांचा आरोप

शेतकर्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी भीमा कारखान्याला टार्गेट करून दोनवेळा आरआरसीची कारवाई केली. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केली आहे, असा आरोप भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष महाडिक यांनी केला.

    मुंबई : दुष्काळ आणि कमी गाळपामुळे राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी अद्यापही एफआरपी दिली नाही. राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्यानेही एफआरपी दिली नाही. त्यांच्या कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई का होत नाही, असा सवाल माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केला आहे. त्यांनी थेट सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

    शेतकर्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी कारखाना टार्गेट

    शेतकर्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी भीमा कारखान्याला टार्गेट करून दोनवेळा आरआरसीची कारवाई केली. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केली आहे, असा आरोप भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष महाडिक यांनी केला. मोहोळ तालुक्यातील टाकळी सिकंदर भीमा सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा कोरोनाचे सर्व नियम पाळत ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. त्यावेळी अध्यक्ष महाडिक मार्गदर्शन करीत होते. या वेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष सतीश जगताप, कार्यकारी संचालक एस. एस. शिंदे, संचालक राजेंद्र टेकळे, बाबुराव शिंदे, प्रभाकर देशमुख, दिलीप रणदिवे, माजी संचालक उत्तम मुळे आदींसह संचालक उपस्थित होते.

    हे राजकीय षड्यंत्र नव्हे तर काय?

    महाडिक म्हणाले, गेल्या गाळप हंगामातील शेतकर्‍यांची थकीत एफआरपीची संपूर्ण रक्कम शेतकर्‍यांना दिली. ती पूर्ण केल्याचे साखर आयुक्तांचे प्रमाणपत्रही घेतले आहे. मी स्वतः बर्‍याच वेळा त्यांना भेटलो. मात्र, आरआरसी कारवाई दरम्यान सील केलेली साखरेची सात गोदामे अद्यापही उघडली नाहीत. त्यामुळे साठ ते सत्तर कोटींची साखर अद्याप गोदामात अडकून पडली आहे. चालू हंगामात गाळपास आलेल्या उसाची डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व बिले सभासदांना दिली आहेत. तरीही आरआरसीची कारवाई होते म्हणजे हे राजकीय षड्यंत्र नव्हे तर काय? असा सवाल त्यांनी केला.

    तो व्याजाचा भुर्दंड कोण भरणार?

    पहिल्या आरआरसीच्या कारवाई दरम्यान गोदामात असलेली साखर अद्यापही सरकारने खुली केली नसल्याने व ती विकता न आल्याने कारखान्यावर चौदा ते पंधरा कोटी रुपयांचा व्याजाचा अतिरिक्त भुर्दंड पडला आहे. तो कोण भरणार? असा प्रश्न महाडिक यांनी उपस्थित केला. जानेवारी व त्या अलीकडे आलेल्या उसाची बिलेही कारखाना लवकरच शेतकर्‍यांना देणार असल्याचे आश्वासन महाडीक यांनी या वेळी दिले. दरम्यांन सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत वाढविली पाहिजे, ती ३१ रुपयांवरून ३६ रुपये केली पाहिजे, अशी मागणी आम्ही सर्व कारखानदारांनी केली आहे. सरकारने सर्वांना सॉफ्ट लोनही दिले आहे, ते न फिटल्याने सर्वांचीच थकबाकी वाढत चालली आहे. केंद्र व राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना मदत केली पाहिजे. असं माजी खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले.