नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय का घेतला नाही? हायकोर्टाची राज्यपालांना विचारणा

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत निर्णय का होत नाही?, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    मुंबई : विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत निर्णय का होत नाही?, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

    न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली असता याचिकेतील मुद्यांबाबत राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. राज्यपालांच्या सचिवांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याचीही याचिकादारांना मुभा देण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 9 जून रोजी होणार आहे. दरम्यान, या मुद्यावरून राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुप्त संघर्ष सुरू आहे. आघाडी सरकारमधील मंत्री, नेते यावरून राज्यपालांवर टीका करीत आहे. सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू असताना हायकोर्टाने उपस्थित केलेले प्रश्न महत्त्वाचे ठरले आहे.

    नामनिर्देशित सदस्य

    शिवसेना : उर्मिला मातोंडकर, नितीन बांगुडे-पाटील, विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी

    राष्ट्रवादी : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, आनंद शिंदे

    काँग्रेस : रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुजफ्फर हुसैन, अनिरुद्ध वनकर