Gangster procession on release from prison; Police sent him back to jail

पप्पू गावडे आणि अमोल बधे हत्याप्रकरणात २०१४ पासून कारागृहात अससेल्या गजा ऊर्फ गजानन मारणेची सात वर्षांनी आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. गजा कारागृहाबाहेर आल्यानंतर गजाच्या समर्थकांनी त्याची मिरवणूक काढत पुण्याकडे जाताना महामार्गावर धुडगूस घातला. उर्से टोल नाका येथे थांबून फटाके वाजवून आरडा-ओरडा केला. या सर्वाचे ड्रोन कॅमराने चित्रीकरण करून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले.

    मुंबई : तळोजा कारागृहामधून सुटका झाल्यानंतर शक्तिप्रदर्शन करून महामार्गावर धुडगूस घातल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला कुख्यात गुंड गजानन ऊर्फ गजा मारणेला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. कोरोनाच्या काळात सामाजिक अंतर ठेवणे गरजेचे असताना अशा पद्धतीने स्वागतयात्रा काढताच कशा? आणि कोणासाठी? कारागृहातून बाहेर पडत असलेल्या व्यक्तीसाठी? असे सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.

    पप्पू गावडे आणि अमोल बधे हत्याप्रकरणात २०१४ पासून कारागृहात अससेल्या गजा ऊर्फ गजानन मारणेची सात वर्षांनी आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. गजा कारागृहाबाहेर आल्यानंतर गजाच्या समर्थकांनी त्याची मिरवणूक काढत पुण्याकडे जाताना महामार्गावर धुडगूस घातला. उर्से टोल नाका येथे थांबून फटाके वाजवून आरडा-ओरडा केला. या सर्वाचे ड्रोन कॅमराने चित्रीकरण करून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. त्यावर गजाविरोधात पुण्यातील पोलीस ठाण्यात पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील उर्से टोल नाक्यावर टोल न भरणे, फूड मॉलवर जबरदस्तीने वस्तू उचलणे, तसेच मोक्का कायद्याअंतर्गत विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले. आपल्या विरोधातील गुन्हे रद्द करण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यासोबतच गजाची पत्नीने अँड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर मंगळवारी न्या. प्रसन्ना वारळे आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, ऐकीकडे कोरोनाने राज्यासह पुण्यात थैमान घातले आहे. त्यातच संपूर्ण राज्यात टाळेबंदीमुळे अनेक निर्बंध लागू असताना अशाप्रकारे मिरवणूक काढून शक्तीप्रदर्शन करायची गरज होती का ? कारागृहातून सुटका होणे म्हणजे मिरवणूक काढण्याजोगी कामगिरी आहे का? कोरोनाच्या संकटात नियमांचे पालन करण्याऐवजी मिरवणूक कशा काढतात, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. त्यावर याचिकेत दुरुस्ती करण्याची मागणी करत त्याची अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती मारणे यांच्यावतीने कऱण्यात आली तर राज्य सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.