मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं का घेतली नाहीत? सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुखांची याचिका

परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले. सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकत चौकशी करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी ऍड सोनल जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बची दखल घेत सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा अशी मागणी करत उच्च न्यायालयाची पायरी चढलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली आणि न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला. तसेच सीबीआयला आपला अहवाल सिलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले. सीबीआयने देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकत चौकशी करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी ऍड सोनल जाधव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

    सीबीआयने केवळ राजकीय सुडापोटी आपल्याविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणात मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं का घेण्यात आली नाहीत? असा सवाल देशमुखांच्यावतीने उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, देशमुखांच्या सर्व आरोपांचे सीबीआयकडून खंडन करण्यात आले. देशमुखांचे आरोप बिनबुडाचे असून तपासयंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू आहे. तसेच चौकशी सर्वंकष आहे आणि यामध्ये कोणालाही वगळण्यात येणार नाही, असा दावाही सीबीआयकडून करण्यात आला.

    दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला. तसेच सीबीआयने आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा लेखी अहवाल मंगळवारी सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना दिले.