धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप कऱणार नाही ; न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना लस देण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

टाळेबंदीच्या काळात वकिलांना न्याय प्रक्रियेसाठी जोखीम पत्कारून बाहेर पडावे लागले. असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यावर प्रश्न उपस्थित करत तुम्ही न्याय व्यवस्थेला प्रथम लस देण्यात यावी असे सुचवित आहात मग जे पालिका कर्मचारी तुमच्या घरी कचरा उचलण्यासाठी येतात आणि जी माणसं अन्न पुरविण्याचं काम करतात ते कोरोना योद्धे नाहीत का ?

    मुंबई : कोरोना महामारीमध्ये कोविड-योद्धा म्हणून काम करणाऱ्यांसाठी लस देताना राज्य आणि केंद्र सरकारने धोरण आखले आहे. तो त्यांचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

    कोरोनाकाळात युद्ध पातळीवर कोविडयोद्धा म्हणून काम करणारे डॉक्टर, वैद्यकीय आणि पालिका कर्मचारी तसेच पोलिसांप्रमाणे न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी, वकीलांनाही फ्रंडलाईन योद्धा म्हणून घोषित करण्यात यावे आणि त्यांचेही कोविड लसीकरण करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर, अ‍ॅड. वैष्णवी घोळवे, योगेश मोरबाले, अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    टाळेबंदीच्या काळात वकिलांना न्याय प्रक्रियेसाठी जोखीम पत्कारून बाहेर पडावे लागले. असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. त्यावर प्रश्न उपस्थित करत तुम्ही न्याय व्यवस्थेला प्रथम लस देण्यात यावी असे सुचवित आहात मग जे पालिका कर्मचारी तुमच्या घरी कचरा उचलण्यासाठी येतात आणि जी माणसं अन्न पुरविण्याचं काम करतात ते कोरोना योद्धे नाहीत का ? त्यांना लस न देता तुम्हाला लस देण्याची मागणी करत आहात त्यामुळे दाखल केलेली याचिका ही स्वार्थी होत नाही का अशी विचारणाही न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना केली.

    त्यावर ज्या डॉक्टरांनी कोरोना काळात कोणताही भूमिका बजावली त्यांनाही लस देण्यात येत आहे. मग वकिलांना कोरोना काळात जोखीम पत्कारली नाही का असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. धोका आहे त्यात शंका नाही मात्र, सध्या देशभरात लसीकरणाचे काम जलदगतीने सुरू आहे.

    केंद्र आणि राज्य सरकार आपल्या परीने अद्भुत असे काम करीत आहेत. तसे असले तरी आपण सगळ्यांनीच काळजी घेणे आवश्यक आहे, प्रत्येकाने जबाबदारीने वागणेही तेवढेच गरजेचे आहे असे न्यायालयाने नमूद केले.

    त्यावेळी केंद्राची बाजू ऐकून घेण्यासाठी अँडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना बोलविण्यात आले. वकिलांना लस देण्याबाबत विचारणा केली असता यासंदर्भात विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या असून काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यासर्वांवर एकत्रितरित्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार असल्याची माहिती सिंग यांनी खंडपीठाला दिली.

    त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली. तसेच सरकारने न्यायपालिकेच्या सदस्यांचे लसीकरण करण्याचे ठरवले तर सिंग आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाखाली काम करणाऱ्या वकिलांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रथम विचार करण्याबाबत सुचविले पाहिजे, असेही खंडपीठाने शेवटी नमूद केले.

    आम्ही उच्च न्यायालयाचे कप्तान

    सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने टायटॅनिक चित्रपटाचे उदाहरण दिले. त्या चित्रपटातील कप्तान स्मिथ यांना जहाज बुडत असल्याचे समजताच तो सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो. आपण उच्च न्यायालयातील न्याय व्यवस्थेचे कप्तान आहोत. कप्तान या नात्याने सर्व सामन्यांना लस मिळवून देणे हे प्रथम कतर्व्य आहे. त्यांना लस मिळाली की आम्ही न्याय व्यवस्थेचा विचार करू असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले.