5 to 25 rupees increase in toll rate

ऑगस्ट २००४ पर्यंत सदर मुंबई-पुणे महामार्ग प्रकल्पासाठी आलेल्या खर्चापैकी तीन हजार ६३२ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी असल्याने टोलवसुली सुरू असल्याचे अँड. साठे यांनी सांगितले. त्यावर कोणाचा विश्वास बसेल का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीला केला. तसेच आपण या महामार्ग उभारणीला सुरुवात केली तेव्हापासून किती खर्च झाला अशी विचारणाही न्यायालयाने एमएसआरडीसीला केली. या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने खंडपीठाने गुरुवारी राज्याच्या महाधिवक्ता यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर टोलवसुलीची तसेच टोल संदर्भातील नवीन निविदांची चौकशी करण्याचे निर्देश कॅगला देऊ, असे तोंडी संकेत देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

    मुंबई : मुंबई एक्सप्रेस-वे वरील एकूण खर्चावरील काही रक्कम अद्यापही वसूल करणे बाकी असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी)च्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने यासंदर्भात कॅगमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याचे संकेत बुधवारी न्यायालयाने सरकारला दिले.

    मुंबई- पुणे एक्स्प्रेस वेवर टोल वसूली करण्याचा करार म्हैसकर इंनफ्रास्ट्रक्‍चर या खासगी कंपनीसोबत करण्यात आला. त्या करारानुसार २०१९ पर्यंत टोल वसुलीची प्राथमिक मुदत होती. त्यानंतर आणखी पुढील दहा वर्ष टोलवसुलीचा करार करण्यात आला. या टोल वसुलीला सामाजिक कार्यकर्ते आणि अॅड. प्रविण वाटेगावकर, अजेय शिरोडकर, विवेक वेलणकर, श्रीनिवास घाणेकर यांनी जनहित याचिकेतून आव्हान दिले.

    ही टोल वसुली रोखण्यात यावी तसेच टोल वसूली बेकायदा ठरवून आतापर्यंत जमा झालेला टोल सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, २०३० पर्यंत सदर एक्सप्रेस-वे टोल वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या वतीने अँड. मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला दिली.

    ऑगस्ट २००४ पर्यंत सदर मुंबई-पुणे महामार्ग प्रकल्पासाठी आलेल्या खर्चापैकी तीन हजार ६३२ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी असल्याने टोलवसुली सुरू असल्याचे अँड. साठे यांनी सांगितले. त्यावर कोणाचा विश्वास बसेल का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएसआरडीसीला केला. तसेच आपण या महामार्ग उभारणीला सुरुवात केली तेव्हापासून किती खर्च झाला अशी विचारणाही न्यायालयाने एमएसआरडीसीला केली. या प्रश्नावर समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने खंडपीठाने गुरुवारी राज्याच्या महाधिवक्ता यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर टोलवसुलीची तसेच टोल संदर्भातील नवीन निविदांची चौकशी करण्याचे निर्देश कॅगला देऊ, असे तोंडी संकेत देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.

    सुनावणीदरम्यान, सदर टोस वसूलीनंतर येथून ये-जा कऱणाऱ्या वाहनांना चांगल्या सोयी सुविधा अथवा सुस्थितीत रस्ते मिळतात का ? तसेच टोल महसूलाचा फायदा कोणाला होतो ? असे सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले. त्यावर सोयी सुविधांबाबतचा सवाल राज्य सरकारला विचारणे जास्त संयुक्तिक ठरेल असे स्पष्ट करत टोल महसूलाचा फायदा हा टोल कंत्राटदारांना होत असल्याचे याचिकाकर्ते वाटेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.