५२ हजार शिपायांची नोकरी वाचणार? ‘तो’ आदेश मागे घेण्याची शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची ग्वाही

मुंबई : राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमधील चतुर्थश्रेणीमध्ये येणारे शिपाई, सफाई कर्मचारी आदी पदे रद्द करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने काढला. या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. यानंतर शाळेतील शिपायांची पदे रद्द करणारा आदेश मागे घेणार असल्याची ग्वाही शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची दिली.

सरकारी, अनुदानित शाळांमधील चतुर्थश्रेणीमध्ये येणारे शिपाई, सफाई कर्मचारी आदी पदे रद्द करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काढलेला जीआर रद्द केला जाईल अशी माहिती बच्चू कडू यांनी दिली.

विधान परिषदेत शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सभागृहात औचित्याच्या माध्यमातून लक्ष वेधत हा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्यमंत्री कडू यांनी यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

शिक्षक आमदार विक्रम काळे, कपिल पाटील यांनी सकाळी हा मुद्दा उपास्थित करून सरकारने यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली होती.

शिपायांची पदे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शाळांवर आणि गोरगरीबांच्या नोकर्‍यांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप आमदार काळे यांनी केला.

या शिपाई पदांसाठी सरकारचे धोरण असताना हा निर्णय घेताना हा विषय मंत्रिमंडळापुढे आणणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता विभागाने परस्पर निर्णय घेत राज्यातील शाळांमधील तब्बल ५२ हजार शिपायांची पदे रद्द करण्याचा अत्यंत चुकीचा आणि अन्यायकारक निर्णय घेतला असून तो तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.

सरकारकडून कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी शिपायांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने शाळा अडचणीत येणार असल्याचाही आरोप काही सदस्यांनी केला होता.