तुम्ही एकमेकांना जोडे मारा, हार घाला, पण जनतेचं हाल का?; देवेंद्र फडणवीसांची सरकारवर सडकून टीका

जेव्हा जेव्हा अधिवेशन जवळ येतं, तेव्हा कोरोना वाढल्याच्या बातम्या किंवा भूमिका राज्य सरकारकडून केला जातोय. कोरोनाचा बहाना पुढे घेऊन राज्याचं अधिवेशनच घेऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. एकीकडे राज्यात हजारोंच्या संख्येने पक्ष कार्यालय उद्घाटन चालतं. मग अधिवेशन का नाही, असा प्रश्न करत विरोधी पक्षाने विधीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. लोकशाहीची थट्टा सुरु असल्याने आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

    मुंबई : महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेचं नुकसान होत आहे. तुम्ही एकमेकांना जोडे मारा, हार घाला, पण जनतेचं हाल का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

    शिवसेना-भाजप युती होणार का ही चर्चा केवळ माध्यमात आहे. देशाच्या लोकशाहीमध्ये महाविकास आघाडीसारखी सरकारं जास्तकाळ टिकत नाहीत, हे सरकार ज्यावेळी पडेल त्यावेळी आम्ही पर्याय देऊ, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राज्याचं पावसाळी अधिवेशन होऊच नये, यासाठी कोरोनाचं कारण दिलं जात आहे, असा आरोप फडणवीसांनी केला. ठाकरे सरकारने पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांचं घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे.

    विरोधी पक्षाचा विधीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार

    दरम्यान जेव्हा जेव्हा अधिवेशन जवळ येतं, तेव्हा कोरोना वाढल्याच्या बातम्या किंवा भूमिका राज्य सरकारकडून केला जातोय. कोरोनाचा बहाना पुढे घेऊन राज्याचं अधिवेशनच घेऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. एकीकडे राज्यात हजारोंच्या संख्येने पक्ष कार्यालय उद्घाटन चालतं. मग अधिवेशन का नाही, असा प्रश्न करत विरोधी पक्षाने विधीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. लोकशाहीची थट्टा सुरु असल्याने आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

    फक्त दोन दिवसांच अधिवेशन असताना राज्यातल्या प्रश्नांवर चर्चा कशी करणार? विशेष अधिवेशन करण्याची गरज असताना आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही अशीच सरकारची भूमिका आहे. लोकशाही बासनात गुंडाळायची सरकारची कार्यपद्धती आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून काहीच भूमिका नाही. संसदीय लोकशाहीत ही गंभीर बाब आहे. अर्निबंध प्रशासन आणि मंत्री यांच्यावर प्रश्न विचारायचेच नाहीत का? असे प्रश्न फडणवीसांनी उपस्थित केले.