धनगर आरक्षणसाठी भाजपच्या ‘या’ खासदाराने थोपटले दंड; राज्यभर आंदोलन करण्याचा दिला इशारा

ओबीसीचे राजकीय आरक्षण (political reservation of OBCs) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (the Supreme Court) निर्णयाने रद्द झाल्याने महाविकास आघाडी सरकार विरोधात ओबीसींमध्ये संतापाची लाट आहे. त्यात आता धनगर समाजाच्या एका खासदाराने (MP from Dhangar Samaj) धनगर आरक्षणासाठी दंड थोपटले आहे.

    नागपूर (Nagpur).  ओबीसीचे राजकीय आरक्षण (political reservation of OBCs) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (the Supreme Court) निर्णयाने रद्द झाल्याने महाविकास आघाडी सरकार विरोधात ओबीसींमध्ये संतापाची लाट आहे. त्यात आता धनगर समाजाच्या एका खासदाराने (MP from Dhangar Samaj) धनगर आरक्षणासाठी दंड थोपटले आहे. धनगर समाजाला आरक्षण न मिळाल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

    खासदार विकास महात्मे यांनी एका प्रसार माध्यमाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी धनगर आरक्षणासह विविध समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकार आरक्षणाच्या चक्रव्युहात अडकलं आहे. मराठा, ओबीसी, पदोन्नतीतील आरक्षण आणि धनगर आरक्षणासाठी सरकारला इशारे देण्यात आले आहेत. धनगर आरक्षणासाठी तर या सरकारने काहीच केलं नाही, असा आरोप महात्मे यांनी केला आहे.

    धनगर समाजाला एक हजार कोटी द्या
    देवेंद्र फडणवीस सरकारने धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते. महाविकास आघाडी सरकारने ही रक्कम धनगर समाजाला द्यावी, अशी मागणी करतानाच धनगर समाजाला आरक्षण दिलं नाही तर मोठं आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

    फडणवीसांची टीका
    दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर टीका केली. राज्य मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आलं आहे. त्याचं स्वागतच आहे. पण 13-12-2019 रोजीच कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग नेमायला हवा होता. आता आयोग नेमणे म्हणजे सरकारला उशिरा सूचलेलं शहाणपण आहे. यात सरकारने बरेच महिने घालवले, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

    ओबीसींना एकही जागा राहिली नसती
    दुर्देव सुदैव काही म्हणा. कोरोनामुळे निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. अन्यथा कोणत्याही स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहिली नसती, असं सांगतानाच आता सरकारला इम्पिरिकल डाटावर वेगाने काम करावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं.