नाना पटोलेही आम्हाला आमचे मानायला हरकत नाही; पंकजा मुंडे

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसी समाजाला अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी सर्व एकत्र आलो. नाना पटोलेही आम्हाला आमचे मानायला हरकत नाही, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की, कोणत्याही आरोपाचे टीकेचे विष प्राशन करुन ओबीसीला न्याय मिळत असेल तर आम्ही तयारी आहे. पाच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका व्हायला नको, हा निर्णय इथे घ्यायचा आहे. ओबीसीविना या निवडणुका झाल्या तर पुढील निवडणुका अशाच होतील. तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा गोळा करुन ओबीसींचे आरक्षण संरक्षित करायचे आहे, असेही पंकजा मुंडे ,म्हणाल्या. ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.

    नागपूर : ओबीसींच्या हितासाठी आपण सगळे एका वाक्यात, एका शब्दात बोलणार आहोत. तीन महिन्यात डाटा गोळा करायचा आणि आरक्षणाला संरक्षण द्यायचे आहे. न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करा आणि या निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली. इम्पेरिकल डाटा हा राज्य सरकारचा विषय असल्याचा पुनरुच्चार भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला. इम्पेरिकल डाटासाठी आम्हीही पत्रव्यवहार केला होता, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नागपुरात ओबीसी चिंतन बैठकीत त्या बोलत होत्या.

    विष प्राशन करुन न्याय मिळवण्याची तयारी

    पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसी समाजाला अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी सर्व एकत्र आलो. नाना पटोलेही आम्हाला आमचे मानायला हरकत नाही, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. त्या म्हणाल्या की, कोणत्याही आरोपाचे टीकेचे विष प्राशन करुन ओबीसीला न्याय मिळत असेल तर आम्ही तयारी आहे. पाच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका व्हायला नको, हा निर्णय इथे घ्यायचा आहे. ओबीसीविना या निवडणुका झाल्या तर पुढील निवडणुका अशाच होतील. तीन महिन्यात इम्पेरिकल डाटा गोळा करुन ओबीसींचे आरक्षण संरक्षित करायचे आहे, असेही पंकजा मुंडे ,म्हणाल्या. ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.

    विवीध ठराव मंजूर

    या वेळी विवीध ठराव मंजूर करण्यात आले. राज्य शासनाने तातडीने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका करून केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारकडे द्यावा.मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र हे आरक्षण ओबीसी मधून देऊ नये. केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदी पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे. ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा, महाज्योतीला १ हजार कोटी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे. संत गाडगे बाबा यांच्या नावे ओबीसींसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे. विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा.