तुमचा भूखंड अवैध आहे का? ‘नासुप्र’ने घेतलाय मोठा निर्णय, वाचा तुमच्या फायद्याचं

    नागपूर (Nagpur) : गुंठेवारी कायद्यानुसार (Gunthewari Act) १ जानेवारी २००१पर्यंत अस्तित्वात असलेले भूखंड वैध (Plots existing) करण्यात येत होते. आता ३१ डिसेंबर २०२०पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करण्याला परवानगी देण्यात आली असल्याने शहरातील सुमारे दोन लाख घरे आणि भूखंडधारकांना (land holders) याचा लाभ होणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार असून ऑक्टोबरमध्ये नासुप्र Appच्या माध्यमातून अर्ज स्वीकारणार आहे. करोनाचे संकट लक्षात घेता नासुप्रत कुणीही गर्दी करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

    महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१नुसार भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येते. या कायद्यानुसार राज्य शासनाने नागपूर शहराच्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये गुंठेवारी विकासाचे नियंत्रण व नियमितीकरण नागपूर सुधार प्रन्यासने करावे, असे निर्देश दिले होते.

    या कायद्याच्या कलम ३ अन्वये १ जानेवारी २००१पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या भूखंडधारकांकडून प्रन्यासने अर्ज मागविले होते. मात्र, कलम ३ (१)मध्ये जानेवारी २००१नंतर गुंठेवारी कायद्यानुसार पाडलेले व हस्तांतरित केलेले नियमित करायचे नाहीत, असेही स्पष्ट केले होते.

    शहरातील हजारो भूखंडधारकांशी निगडित गुंठेवारी कायद्यानुसार २००१नंतरचे लेआउट नियमित करण्यासाठी नासुप्रने नगरविकास खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. आता ३१ डिसेंबर २०२०पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. या घरांत राहणाऱ्या सुमारे चार ते पाच लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये अॅपच्या माध्यमातून कागदपत्रे अपलोड करण्यासोबतच शुल्कही स्वीकारले जाणार असल्याचे नासुप्रचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.