अजनीतील ४ हजार वृक्षांचे वय कसे तपासणार? नव्या शहरी वृक्ष कायद्यामुळे नवीन पेच

अजनीतील ‘इंटरमॉडेल स्थानका’साठी (the Intermodel Station in Ajni) होणाऱ्या वृक्षतोडीवरून वृक्षप्रेमींनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मात्र, नव्या शहरी वृक्षकायद्यानुसार (new Urban Tree Act) या प्रकल्पासाठी कापल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत नवा पेच निर्माण झाला आहे.

    नागपूर (Nagpur).  अजनीतील ‘इंटरमॉडेल स्थानका’साठी (the Intermodel Station in Ajni) होणाऱ्या वृक्षतोडीवरून वृक्षप्रेमींनी गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मात्र, नव्या शहरी वृक्षकायद्यानुसार (new Urban Tree Act) या प्रकल्पासाठी कापल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत नवा पेच निर्माण झाला आहे. वृक्षतोडीला परवानगी (permitting deforestation) देताना ‘वृक्षाचे वय’ (age of the tree) हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वृक्षांचे वय तपासणारी कोणतीही वैज्ञानिक यंत्रणा नसल्यामुळे या प्रकल्पासाठी तोडल्या जाणाऱ्या चार हजार वृक्षांचे वय यंत्रणा कसे तपासणार, असा प्रश्न आहे.

    नव्या शहरी वृक्ष कायद्यात वृक्षतोडीला परवानगी देताना वृक्षांचे वय तपासून त्यानंतरच परवानगी प्रक्रि या राबवायची आहे. २०० पेक्षा अधिक वृक्ष असतील तर त्याचे निर्णय राज्यस्तरावरील वृक्ष समिती घेईल. त्यापेक्षा कमी वृक्षांसाठी स्थानिक वृक्ष समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अजनीत उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात सुमारे चार हजार झाडे तोडली जाणार आहेत. स्थानिक वृक्ष समितीने नुकतीच या झाडांची मोजणी के ली. या मोजणीसाठी समितीला अनेक महिने लागले. नव्या शहरी वृक्ष कायद्यानंतर अजून राज्यस्तरीय वृक्ष समितीचे गठण झालेले नाही.

    ते होईपर्यंत स्थानिक समितीलाच ही प्रक्रि या पार पाडावी लागणार आहे. नव्या कायद्यात वृक्षांचे वय तपासूनच मोबदला ठरवला जाणार आहे. त्यात ५० वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाची झाडे किती आणि १०० वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाची झाडे किती याचीही तपासणी करायची आहे. मात्र, हे वय मोजणारी कोणतीही वैज्ञानिक यंत्रणा नाही. त्यामुळे वृक्षांचे वय कसे ठरवणार, असा प्रश्न पर्यावरणतज्ज्ञ कौस्तुभ चटर्जी यांनी उपस्थित केला.

    अजनीप्रकल्पात तब्बल चार हजार वृक्ष तोडली जाणार आहेत. या चार हजार वृक्षांच्या मोजणीत यंत्रणेचे अनेक महिने गेले असताना, वृक्षांच्या वयाच्या मोजणीत त्यापेक्षाही अधिक कालावधी जाणार आहे. जोपर्यंत समिती गठित होत नाही तोपर्यंत अजनी वनाबाबत काहीच निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे अजनी वनाबाबत अजूनही संभ्रमाची स्थिती कायम आहे.