मुलांना शाळेत कसे पाठवायचे? पालकांमुळे कोरोनाची भीती कायम; सरपंचांचीही शाळा सुरू करण्यास नकारघंटा

शिक्षण विभागाच्या (the Department of Education) आदेशाने कोरोनामुक्त भागात (the corona free area) 8 ते 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात आलेय. पण नागपूर जिल्ह्यातील पालकांमध्ये कोरोनाची भीती (the fear of corona) कायम आहे. मुलांना शाळेत पाठवायला पालक आणखीही राजी नाहीयत.

    नागपूर (Nagpur). शिक्षण विभागाच्या (the Department of Education) आदेशाने कोरोनामुक्त भागात (the corona free area) 8 ते 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात आलेय. पण नागपूर जिल्ह्यातील पालकांमध्ये कोरोनाची भीती (the fear of corona) कायम आहे. मुलांना शाळेत पाठवायला पालक आणखीही राजी नाहीयत. शाळा सुरु करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण अनेक गावचे सरपंच एनओसी देण्यासाठी राजी नाहीत.

    शिक्षण विभागाच्या आदेशाने कोरोनामुक्त भागात 8 ते 12 वी चे वर्ग सुरु करण्यात आलेय. पण नागपूरच्या ग्रामीण भागांत कोरोनाती भीती कायम आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 8 ते 12 वी च्या 1250 पैकी आतापर्यंत केवळ 141 शाळा सुरु झाल्याय.

    नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 1100 पेक्षा जास्त शाळा अद्याप सुरु नाही
    नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 1100 पेक्षा जास्त शाळा अद्याप सुरु झाल्याय नाहीत. नव्या नियमावलीनुसार गावातील सरपंचांनी एनओसी दिल्याशिवाय शाळा सुरु करण्याची परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 1100 पेक्षा जास्त शाळा सुरु झालेल्या नाहीत.

    शाळा सुरु करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरु
    कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची नागपूर जिल्ह्यात भयावह स्थिती होती. आता ग्रामीणमध्ये कोरोना नियंत्रणात आहेत. तरीही पालकांच्या मनातील भीती गेलेली नाही. त्यामुळेच नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा अद्याप सुरु झालेल्या नाही. या शाळा सुरु करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरु आहे.

    शाळा सुरु करण्यासाठी शासनाची मार्गदर्शक तत्वं कोणती?
    कोरोना संबंधी सर्व आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात यावी. शासनानं जारी केलेल्या कार्यपद्धतीचं काटेकोरपणानं पालन करावं. एका बाकावर एक विद्यार्थी, दोन बाकांमध्ये 6 फूट अंतर, एका वर्गात जास्तीत जास्त 15 ते 20 विद्यार्थी, सतत साबणाने हात धुणे, मास्कचा वापर, कोणतेही लक्षण असल्यास विद्यार्थ्यांना घरी पाठविणे, लगेच कोरोना चाचणी करुन घेणे या नियमांचं पालन करण्यात यावं, असं शासनानं शासन निर्णयात सांगण्यात आलं आहे.

    संबंधित शाळेतील शिक्षकांची राहण्याची व्यवस्था शक्यतो त्याच गावात करण्यात यावी, किंवा त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर न करण्याबाबत दक्षता घ्यावी, असं शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.